यस्ता जनशक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता हुन समस्या भोगेको दशकौँ बितिसकेको छ । तर सरकारले यस समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकार गठन तथा पुनर्गठनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको मर्म र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिँदै त्यसअनुसारका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो।
यतिखेर विश्वका नेपाली मिसनहरु आधाभन्दा बढी खाली छन् । ती मिसन कहिले पूर्ण हुन्छन् भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन । किनभने सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै संस्थानको जिएम नियुक्त गरेजस्तो गरी राजदूत नियुक्त गर्ने प्रपञ्च गरेको छ ।
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। कानून मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून शाखा/महाशाखाबीच
