यस्तो विपद्को समयमा भ्रामक सूचना फैलाउने, पीडितको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा कालोबजारीमा संलग्न हुनेहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राखिरहेको छ। पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ। हामी धैर्य, संयम र एकताका साथ यो विपद्को पनि सामना गर्नेछौँ।
आज जबरामाथि यस्तो व्यवहार भएकाले भोलिका दिनमा पनि अरु यस्तै उच्च पदस्थ एवं पूर्व न्यायधीश, प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि यस्तै व्यवहार हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई समयमै निकारण गर्नका लागि यस्तो कोट बस्न लागेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।