काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ । जापानमा बसोबास गर्दै आएका अरुण पराजुलीले इमेलमार्फत उजुरी दर्ता गराउँदै थापाको नाम राजदूतमा अनुमोदन नगर्न माग गरेका हुन् ।
पराजुलीले थापासँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको, त्यहाँ घरसम्पत्ति भएको र राजनीतिक प्रभावका आधारमा राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको दाबीसहित उजुरी दिएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सचिव तुलबहादुर कँडेलले पढेर सुनाएको उजुरीअनुसार थापाले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको र जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घर रहेको विवरण सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि तोकेको कार्यशर्त (टीओआर) मा कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै थापाको उम्मेदवारी निर्धारित मापदण्डविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै, जापानमा रहेको घरजग्गा, लगानी र सम्भावित आर्थिक दायित्वका कारण नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा आर्थिक तथा कूटनीतिक वार्ता गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सिर्जना हुन सक्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित देशमै आवासीय हैसियत र सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गर्दा जापान सरकारबाट सहमति (एग्रिमेन्ट) प्राप्त नहुने जोखिम रहेको र त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा राजदूत छनोट गर्ने दाबी गरिए पनि थापालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँगको राजनीतिक निकटताका आधारमा सिफारिस गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।
उजुरीकर्ताले राजदूत छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्न, सम्पूर्ण सम्बन्धित कागजात झिकाएर छानबिन गर्न तथा प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन् ।
यसैबीच, बैठकमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेका सम्बन्धमा प्राप्त पत्रलाई समितिले उजुरी नभई सकारात्मक सुझावका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेको उजुरीमा भने उजुरीकर्ताको अनुरोधअनुसार समितिले गोप्य रूपमा छलफल अघि बढाएको छ ।
