लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नोजस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उहाँको अनुभव छ

सुदूरपश्चिम। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ । विसं २०६२/६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप

पछिल्लो दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको बाँकी खेलेको तयारी पनि सुचारु गर्न कहिले हुनेछ र नेपाली खेलकुदमा देखिएका पछिल्ला समस्याको समाधानमा

नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने

’स्लो डाउन’ को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस् । हिटलर

नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ

ललितपुर : गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुधन गुरुङले आफूले सरकारी

हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुई तीन वटा विकल्प ल्याउँछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ। मैले भन्दै आएकी छु, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र

निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई

अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत काममात्र बाँकी छ, अरु सबै काम सकिइसक्यो । सुरक्षा होस्

मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर-४ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् जेन-जी युवा श्यामबाबु

निर्वाचनमा अब स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ? त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ । सरकारमा जाने र

भदौ २३ गते जेनजी युवाहरुले गरेको प्रदर्शन सही थियो तर २४ गतेको घटनाले लोकतन्त्रमाथि खतराको सङ्केत गर्दछ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो—अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी

काठमाडौँ । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय

काठमाडौँ। यतिबेला मुलुक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सबै सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकार

रङ्गमञ्चमार्फत आफ्नो अभिनय कौशलता प्रस्ट्याउनु भएका अभिनेता सौगात मल्ल आफूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका कारण परिचित हुनुहुन्छ । अभिनेता मल्लले निर्देशक