काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३ जारी गरेपछि अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त खारेज भएसँगै नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्डमा पदेनहरूको बाहुल्यता छ ।

३७ सदस्य रहेको बोर्डमा १५ सदस्य बाँकी छन् । जसमा अधिकांश पदेन नै छन् । खेलकुदको योजना, बजेट निर्धारण, कार्यतालिका र विकास विस्तारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राखेपको सात सदस्यीय कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर अध्यादेश जारी भएसँगै चार जनाको पद गइसकेको छ भने अब त्यहाँ कर्मचारी मात्र सीमित छन् ।

यससँगै नेपालले सहभागिता जनाउने आगामी एशियन गेम्सका लागि तयारी र नेपाली खेलकुदको महत्वपूर्ण घरेलु प्रतियोगिता दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीबारे के हुन्छ ? भन्ने चासो बढी रहेको छ । साथै मिसन–२०२६ को तयारीमा रहेकामध्ये ६ खेलले मात्र प्रशिक्षण गर्न पाएका छन् ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको बाँकी खेलेको तयारी पनि सुचारु गर्न कहिले हुनेछ र नेपाली खेलकुदमा देखिएका पछिल्ला समस्याको समाधानमा कार्यकारी निकायले के गरिरहेको भन्नेबारे राष्ट्रिय खेलकुदका सदस्यसचिव रामचरित मेहतासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी प्रश्तुत छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बोर्डको आकार सानो भएको छ, त्यसमा पनि पदेन छन्, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेको नेपाली खेलकुदमा दैनिक काम गर्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको सात सदस्यीय राखेपको कार्यकारी समितिमा पनि चार रिक्त भइसकेको छ, अब बोर्ड कसरी अगाडि बढ्नेछ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र घरेलु आयोजना प्रभावित हुन्छ की हुँदैन ?  खेलकुद विकास ऐनले प

रिकल्पना गरेको बोर्डमा उपाध्यक्षसहित अधिकांश सदस्यको पद खारेज भएको छ । अहिलेको अवस्थामा जति कायम र उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यसमा रहेर नै दैनिक काम गर्नेछौँ । मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा रहने बोर्ड छ । पदेन भए पनि त्यसबाट अगाडि बढ्नेछौं । साथै अब कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरिरहेका छौँ । बजेटको सिफारिस यसअघि नै कार्यकारी समितिले पेश गरिसकेको थियो । त्यसले गर्दा एशियन गेम्सको तयारीमा प्रभावित हुँदैन । कानूनमा पनि कायम रहेको सदस्यबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्को कानुन नआएसम्म यसैबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यो सरकारको निर्णयमा हुने कुरा न हो ।

एशियन गेम्सको सहभागिता जहिल्यै पनि अन्योलपूर्ण हुने गरेको छ, आगामी २० औं एशियन गेम्स आउन अहिले साढे चार महिना मात्र बाँकी छ, यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्म पाँच वटा खेलको मात्र नियमति तयारी भएको छ, दुई वर्षदेखि तयारी गरेको बाँकी खेलको प्रशिक्षण कहिलेदेखि शुरु हुनेछ, अन्तिममा सिफारिस गरेर खेल्दा परिणाममुखी होला त ?

सरकारले दुई वर्षदेखि एशियन गेम्सका लागि मिसन २०२६ को तयारी गरिरहेको छ । बिचमा बजेट अभावका कारण एक महिना जति रोकेका हौं । त्यसमा पनि ६ वटा खेलको प्रशिक्षण शुरु गरेका छौँ । बाँकी खेलको पनि अब छिटै शुरु हुनेछ । अहिले नै एशियन गेम्सका कति वटा सहभागी गराउने भन्ने निश्चित छैन । कतिपय खेलले छनोट चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै आइसकेपछि खेल संख्या निर्धारण गर्नेछ । पारा खेलकुदको पनि तयारी छिटै गर्नेछौँ । क्वालिफाइङ खेल्दा नै सकिने भएकाले अहिले खेलसंख्या निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

१/२ वटा खेल तलमाथि होला तर १५ खेलको आसापासमा एशियन गेम्समा सहभागिता रहनेछ । २० खेलभन्दा तल रहेर सहभागिता गराउनेछौँ । त्योभन्दा अगाडि समग्रमा हाम्रो तयारी राम्रो भएको छ । देश विदेश पनि खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन् । खेल संघ र महासंघले पनि आफ्नो तर्पmबाट लगानी गरिरहेको छ । त्यसैले राम्रो भइरहेको छ ।

यसअघिको सरकार या राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई अवैधानिक भनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि एनओसीको विकल्प छैन, तपाई कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?

कानूनी रूपमा रहेका सँग नै हामी काम गर्नेछौं । एशियन गेम्समा सहभागी हुन ओलम्पिक कमिटीकै माध्यमबाट जानुपर्छ । हामी निर्विकल्पमा छौं । अहिले पुराना कुरा कोट्याउने अवस्था छैन । पुराना कुराहरू यथावत छन् । समस्या समाधान र काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । अन्य कुनैपनि माध्यमबाट एशियन गेम्समा सहभागी गराउन नसक्ने भएकाले उहाँहरूसँग नै काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरू नै अधिकारिक हो । तर भोली के हुन सक्छ अहिले भन्न सक्दिनँ ।

नेपाली खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्ड रहेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको दशौं संस्करण पटकपटक अवरोध भइरहेको छ, यसको आयोजना नहुँदा खेलाडी निराशा छन्, गत मंसिरमा नै हुनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म अन्योल छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीले कहिले खेल्न पाउनुहुन्छ ?

अहिले हामीले बजेटको लागि नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्ताव गरेका छौँ । अहिले नै यो मितिमा गर्न क्छौं भन्न सक्दिनँ । सरकारबाट स्वीकृति भएर आयो भने मात्र यो समयमा गर्छौं भन्नसक्छौँ । त्यो कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएलगत्तै तयारीको समयसीमा राखेर मिति तोक्नेछौं । सम्भवतः बजेट आयो भने मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्नसक्छौँ ।

राखेप र एन्फाबीच पछिल्लो छलफल सकारात्मक भइरहेको हो, फिफालाई राखेपले पठाएको पत्रको जवाफ कस्तो आएको छ ?

 राखेपले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कमी भएको छैन । फिफाले एन्फामाथिको निलम्वन फुकुवा गर्न भनेको थियो । राखेप निलम्वन फुकुवा गर्न तयार छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन भयो भने निलम्वन फुकुवा हुन्छ । जुन कारणले निलम्बन गरेका हौं र त्यसमा पुनःविचार भयो भने निलम्बन फुकुवा गर्र्छौं । फिफालाई पनि निलम्वन फुकुवा गर्नका लागि हाम्रा मुद्दाहरूको बारेमा पठाएका छौँ । तहगत (जिल्लादेखि) र नियमित निर्वाचन हुँदा निलम्वन फुकुवा हुन्छ । अहिले हात खुट्टा बाँधेर घिस्रने मौका दिएका छौँ । उहाँहरू पनि नियमित निर्वाचन गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर फिफा र एएफसी साक्षी भएपछि मात्र हामी विश्वास गर्छौं । फिफा र एएफसीले नियमित र तहगत निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायो भने बाटो खुला गर्नेछौँ ।

भारतमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अन्योलपूर्ण छ, खेलाडीले तयारी गरेका छन्, तर सहभागी हुनेमा दुविधा देखिएको छ नि ?

नेपाली महिला टोलीले भारतमा साफ खेल्नेछ । उहाँहरु सहभागी हुनेमा धेरै सम्भावना छ । सरकार पनि नेपालको सहभागिता चाहन्छ । हाम्रो त्रुटीका कारण नेपालको सहभागिता रोकिँदैन । एन्फाको कारण रोकिन सक्छ ।

राखेपको निलम्वनका कारण शहीद स्मारक महिला फुटबल लिग र राष्ट्रिय लिग प्रभावित भएको छ, यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र लगानी गरेको क्लवमाथि परेको छ, प्रतियोगिता आयोजना गर्न किन राखेपले रोकिरहेको छ ?

फुटबलमा पहिलेदेखि नै केही भएको थिएन । लिग पनि भएको थिएन । तर खेलाडीलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ । एन्फालाई हामीले प्रतियोगिता रोक्न भनेका थिएनौं । एन्फा  आफै सरकारमाथि दबाब परोस् भनेर प्रतियोगिता रोकिरहेको छ । हामीले प्रतियोगिता रोक्न भनेको नै छैन । खेलाओस् र खेलोस् भन्नेछ । निर्वाचन रोक्न मात्र भनेका छौं । तहगत चुनाव गर्न मात्र भनेका छौं । साफमा सहभागिता गर्न पनि खुला छ । राष्ट्रिय लिग र महिला लिग गर्न एन्फाले पाउँछ ।

एकै प्रकृतिको खेल विधाहरू थुपारेर साढे दुई सय वटा खेल संघ परिषद्मा दर्ता थियो, तर यसअघिको सरकारले त्यसलाई घटाएर ६२ वटामा झारिएको थियो, महासंघमा राखेर खेल समावेश थियो, तर अहिले फेरि बढाइएछ नि ?

पहिला कम खेल हुँदा राम्रो थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण खेल संघ नै रहेन भयो । ऐनको मर्मअनुसार एकै प्रकृतिका खेललाई धेरै बनाउन दिँदैनौं । त्यसलाई महासंघमा राखेर दर्ता गर्नेछौँ । एक दुई वटा खेल संघ बढ्न सक्छन् तर धेरै बढाउँदैनौं ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को नेतृत्वमाथि अपारदर्शिताको आरोप लगाएर उपाध्यक्षसहित ९ सदस्यले छानबिनका लागि राखेपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्, यसअघि पनि राखेपले छानबिन गर्न समिति बनाएका थियो, तर,प्रतिवेदन आएन, अहिले पनि समिति बन्छ ?

केही साथीहरू आउनुभएको थियो । त्यसबारे निवेदन दिनु भएको छ । राखेपले त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । गुनासो आएपछि काननुसम्मत छ या छैन भन्ने बारे छानबिन गर्छ । यसको पछि लागिरहनु पर्दैन । तर यसैको पछाडि लागिरहनु पर्दैन भनेको छु । राखेपले त्यसबारे काम गर्न समय लाग्न सक्छ । पत्रकारहरू एक दुई दिनमा हुनेछ । त्यहाँको अवस्था के भन्ने बुझेपछि मात्र छानबिन समिति बनाउँछौं । क्यानसँग डकुमेण्ट माग गर्दैछौँ अनि मात्र समिति बन्छ । तर एक व्यक्तिको आदेशले चाल्दैनौँ । –न्युज एजेन्सी नेपाल