काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक तथा दाबी व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (ईएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबी मान्यता दिने निर्णय भएको छ। यससँगै हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेख घटाउँदै भुक्तानी प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने बोर्डको लक्ष्य छ।
ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा अनुकूलित आईसीडी–११ कोड बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। यसबाट रोग पहिचान अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोर्डले यी निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढाउने जनाएको छ।
