काठमाडौं। ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ले जलवायु न्यायलाई नेपालको जलवायु नीति र कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने निष्कर्षसहित १६ बुँदे ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गरेको छ।
अक्टोबर २ देखि ४ (२०८३ असोज १६ देखि १८) सम्म काठमाडौंमा आयोजित तीनदिने सम्मेलनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएकाले तत्काल प्रभावकारी र परिणाममुखी कदम चाल्न सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको हो।
‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका थिए। सम्मेलनमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सांसद, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजी क्षेत्र तथा जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
सम्मेलनले नेपालको जलवायु कार्यमा जलवायु न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै जोखिम, उत्थानशीलता, समावेशी सहभागिता र न्यायोचित विकासलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि समर्पित ‘जलवायु न्याय ऐन’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आह्वान गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित ‘नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार, जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय र नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
आह्वानपत्रमा हिममण्डलसम्बन्धी वास्तविक समयको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउन तथा अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र अनुमानयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नेपालले कोप–३१ को आधिकारिक कार्यसूचीमा ‘पर्वतीय एजेन्डा’ समावेश गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सम्मेलनले स्थानीय सरकारलाई समुदायमा आधारित जलवायु पहल सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत, अधिकार र क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, हिमाली राष्ट्र, प्रशान्त महासागर क्षेत्रका राष्ट्र तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
जलवायु तथा विकास परियोजनाका कारण आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा क्षति पुग्ने अवस्थाको समीक्षा गरी स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति, गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्तिको संयन्त्र विकास गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकारी राय कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न, नागरिक समाज तथा विज्ञको सहभागितालाई जलवायु नीति निर्माणमा संस्थागत गर्न र बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वसहित स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।
त्यस्तै, जलवायु न्यायसम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति गठन गरी विधायिकी अनुगमन, नीतिगत एकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वकालतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ। निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदारका रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीबाट प्रभावित बालबालिका तथा युवासहित प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिले जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाएका थिए। समापन सत्रमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्न बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सम्मेलन आयोजक समितिले आगामी संस्करणमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै सरकारी तथा क्षेत्रीय संस्थासँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने जनाएको छ। ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’लाई आगामी वर्षहरूमा क्षेत्रीयस्तरमा विस्तार गरी काठमाडौंलाई जलवायु वकालत र कारबाहीको प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने लक्ष्यसमेत आयोजकले सार्वजनिक गरेको छ।
