सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नयाँ सरकार गठनसँगै बजेट निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले प्रदेश लामो समय बजेट विहीनताको अवस्थामा नरहने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले कुरा गर्दै सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

“पक्कै हामी फरक ढङ्गले काम गर्नेछौँ । बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन, जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं”, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री भट्टले आफू नेतृत्वमा रहँदा वा जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको गरिमा र संघीयताको सबलीकरणमा जोड दिने उल्लेख गरे । उनले आगामी बजेट निर्माणमा नागरिकका सुझाव र विज्ञहरूको दृष्टिकोणलाई समेत समेटिने बताए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भट्ट गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनीसँग टिकाराम सुनार, तिलकराज ओझा र रमा चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक निर्वाचित प्रदेशसभाको धेरै समय बाँकी छैन । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र पुराना दलको भूमिकामाथि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । यो समयलाई कसरी उपयोगी बनाउने सोच बनाउनुभएको छ?

हामीसँग समय सीमित छ, तर समयको कुनै सीमा हुँदैन । कसैले धेरै समय पाएर पनि बर्बादी गरेका छन् भने कसैले थोरै समय पाएर पनि इतिहासमा पटकपटक दृष्टान्त दिने काम गरेका छन् । मेरो प्रयास यो समयलाई बढीभन्दा बढी प्रेरणादायी काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनेछ ।

अहिलेका कार्यभार सार्वजनिक नै छन् । सुशासन कायम गर्दै जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, रुपान्तरणकारी र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काम कसरी गर्ने तथा प्रदेशको औचित्य तथा उपादेयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन् । हाम्रो ध्यान तिनै प्रश्नको उत्तर दिने, यहाँको गरिबी, बेरोजगारी र अभावलाई समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । हाम्रो ध्यान त्यसका लागि प्रस्थान के हुने भन्नेमा केन्द्रित छ । हामी त्यसमा गम्भीर, जबाफदेही र इमान्दार भएर प्रस्तुत हुन्छौँ ।

म चमत्कार नै गर्छु भन्दिनँ । म यति मात्रै भन्छु–यो कुर्सीमा बस्दा र बिदा हुँदै गर्दा मेरो चरित्रमा दाग लाग्न दिने छैन । मेरो पहिलो संकल्प यही हो । दोस्रो, मेरो कार्यकालमा केही न केही नयाँ भयो है भनेर आम जनताले बुझ्ने गरी काम गर्नेछु ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा वा अन्य समयमा प्रदेशको विकासका लागि उठाउँदै आउनुभएको आवाज अहिले आफैँ सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?

सुदूरपश्चिम राज्यको सीमान्तकृत परिभाषाभित्र छ । यो प्रदेशलाई राज्यको मूल विकास प्रवाहमा कसरी ल्याउने भन्नेमा मेरो ध्यान हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफैँ गर्ने काम तथा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समुचित समन्वयमा गर्ने कामको योजना बनाउँछौँ । हामी फरक ढंगले काम गर्छौं । बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, व्यवस्थित सेवा प्रवाह र जनताको पहुँचमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नु हो ।

हामी भर्खरै नेतृत्वमा आएका छौँ । त्यसैले ऐन, कानुन, कर्मचारीको स्थिति, भौतिक तथा प्राविधिक संरचना, हालसम्मको कार्यसम्पादन र त्यसका प्रक्रिया, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग जोडिएका समग्र पक्ष हेर्दैछौँ । आठ वर्षको कामको समालोचना र समीक्षा पनि गर्दैछौँ । अहिले नै बृहत्तर सुधार हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । माथिका सबै पक्षको समीक्षा भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले काम हुन्छ । केही फरक हुन्छ, हुन्छ । हामी काल्पनिक कुरा गर्दैनौँ, प्रदेशको यथार्थ अवस्थामा टेकेर काम गर्छौं । सुशासन मूल प्राथमिकता हो । त्यसमा टेकेर प्रस्थान भएमा सबै पक्ष सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा छ । सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । कहिलेसम्म पूर्ण सरकार बनाउने र बजेट ल्याउने तयारी छ ?

हामीलाई समयको निकै चाप छ । शुक्रबार शपथग्रहण गरेपछिको बिदाका दिनमा पनि काममै खटिएको छु । प्रमुख सचिवलगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीसँग छलफल गरिरहेको छु । अहिले विपद्को समय छ । कतिबेला के हुने भन्ने त्रास छ । बजेटविहीनताको अवस्थामा ठूलो विपद् आइहालेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ । आइतबार प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गरेको छु । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई दिइएको अधिकारअन्तर्गत हामी क्रियाशील हुन्छौँ, तर प्रदेशमा स्रोतसाधन सम्पन्न कुनै ठोस संयन्त्र छैन ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ । अब प्रत्येक १५ दिनमा प्रदेशका अस्पतालको सुधारको विवरण लिन्छु ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै डायलायसिस सेवासम्बन्धी विषय अघि बढाएका छौँ । प्रत्येक १० दिनमा हामीले गरेका निर्णयको प्रगति विवरण माग्छौँ । निर्णय गर्ने तर बिर्सेर बस्ने काम हुँदैन । मैले सबै कर्मचारीलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको छु । कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आवश्यक मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छु । सबैको साथ लिएर परिणाम आउने आधारमा अगाडि बढ्छौँ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता चाँडै हुन्छ र नयाँ बजेट ल्याउने गरी हामी क्रियाशील छौँ ।

प्रदेश सरकारको भूमिका र प्रभावकारिताबारे भइरहेका टिप्पणीको जवाफ दिने गरी काम हुन्छ ?

हुन्छ । सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने ‘केही गरेन’ होइन, के–के गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुस् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा के गरेमा राम्रो हुन्छ, त्यो लिएर आउनुस्, हाम्रो ढोका सधैँ खुला छ । आगामी बजेट तपाईंहरूसमेतको भिजन र मिसनको बनाउन तयार छौँ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अर्बौँ रकमबाट प्रदेशमा योजना तथा पूर्वाधार बनेका छन् । तथापि, धनगढीमा प्रदेशले बनाएका सडकमा गाडी गुडाउँदै गरेका व्यक्तिले प्रदेशको काम छैन भन्दा अचम्म लाग्छ । हामीले यस बीचमा भत्किएका सयौँ विद्यालय बनाएका छौँ । तिनै भवनमा बसेर पढ्ने र पढाउने कसैले प्रदेशको काम छैन भन्यो भने कसरी बुझ्ने ?

जतिबेला देशमा संघीयता थिएन, त्यसबेला किन बनेनन् तपाईंका नजिकका विद्यालय, सडक र पूर्वाधार ? बाँझो खेतमा कुलो बनाइएको छ । हिजो केही महिनाका लागि मात्र उत्पादन हुने खेतबाट आज वर्षभरि पेटभरि खाने अवस्था बनेको छ । यसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूले नै किन प्रदेशको काम छैन भन्दैछन् ? यो कुरा उजागर गर्न आवश्यक छ । हामी सबैले मिलेर काम गर्ने र मिलेरै प्रदेशको महत्त्व बुझाउने हो भने बुझाइ सकारात्मक बन्दै जान्छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन तपाईंको पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगायो, तर हालसम्म स्थायी प्रदेश राजधानी बनेको छैन । त्यसको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब के गर्नुहुन्छ ?

हामी राजधानी कार्यान्वयन गर्छौं । प्रदेशसभामा रहेका र बाहिरका सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । यदि सिङ्गो प्रदेशसभाले राजधानीको विषयलाई फरक ढङ्गले सोच्छ भने पनि यस मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ । विगतमा प्रदेशसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको ठाउँ होस् वा नयाँ ढङ्गले नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्ने कुरा होस्, त्यो प्रदेशसभाको स्वायत्तताको विषय हो । यसलाई छलफल र निर्णयको विषय बनाउँछु । जे गर्छौं, कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।

यसपटक राजधानीको विषय कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ । अब स्थायी राजधानीबिनाको प्रदेश रहन दिँदैनौँ । यो म एक्लैले होइन, सार्वभौम प्रदेशसभाको विश्वास, सबै राजनीतिक दल, समुदाय र सरोकारवालाको मनोभावसमेतलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ । हालको स्थितिमा प्रदेशसभाले गोदावरी भनेर निर्णय गरिसकेकाले अब दुई तिहाइले फरक सोच्ने अवस्थामा बाहेक हामी निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छौँ । सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्छौं । रासस