२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना जारी(भिडियोसहित)

काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा धर्ना दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चको मूल गेटमा दिए कानून व्यवसायीहरुले धर्ना

धर्नामा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सहभागी छन् ।

माधव नेपालसहित १४ निवर्तमान सांसदको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको अग्राधिकार प्राप्त माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा

थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।

विश्वकप हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

तेस्रोलिङ्गीलाई बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम

‘नो, नट अगेन’ अभियान कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम

विश्व कप फुटबल हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय…

सर्वोच्च अदालतले विश्व कप फुटबल प्रसारणको नाममा ग्राहकबाट थप पाँच सय रुपैयाँ लिने शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको

दसैँ बिदाको बेलामा पनि सर्वोच्च अदालत खुल्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बडा दसैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे खुला रहनेछ ।

सर्वोच्चको सभामुख र उपसभामुखलाई कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश

सर्वोच्चमा राष्ट्रपति विरुद्धका रिट सुनुवाइ भएन

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु शुक्रवार सुनुवाइ हुन सकेन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन

राष्ट्रपतिविरुद्धका रिट मनोज शर्माको इजलासमा

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै…

बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च

सर्वोच्चमा नागरिकता विधेयक रोक्न माग गर्दै रिट

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

एमबीबीएसको परीक्षामा बबलका कारण समस्या, परीक्षार्थीलाई पूर्वअभ्यास गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिने गरिएकाले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै

‘सर्वोच्चले कानूनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदको’

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताउनुभएको छ । शनिवार प्रतिनिधि

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ

सर्वोच्च अदालतका लागि ३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस

परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका डिन डिएन पराजुली नियुक्तीको

राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको पार्टीलाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय

लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा लिन बाटो खुला

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको आज बसेको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी