निवेदनमा उनले आफ्ना नाबालक छोरा अनिशलाई डर त्रास र धम्की दिई केही नगरेको कसूर अपराधमा आफ्नो थर, उमेर र स्थायी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दायर गरेको रिटको सुनुवाइ इजलासको चौथो क्रममा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ ।

सन्दीपका वकिलहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेबमोजिम बन्द इजलासमा बहस सुरु गरिएको हो ।

आजको सुनुवाइमा लामिछानेका विषयमा सरकारी र लामिछानेको निवेदन एकै साथ पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।

आइतबार न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको

रवि लामिछानेले आफू अहिले अनागरिक रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताउँदै

सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको