काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै मानिसहरू फसेर बसेको जानकारी आएकाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । विशेषगरी सुरुङलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ । सुरुङमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ,” सभापति गजुरेलले भन्नुभयो ।
समितिले विपद्का कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाल तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार तुइन, झोलुङ्गे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न समितिले आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकी मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको सभापति गजुरेलले बताउनुभयो ।
समितिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । जलविद्युत् आयोजना तथा सडक पुनर्निर्माणमा स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानीसमेत परिचालन गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइने सभापति गजुरेलले बताउनुभयो ।
सभापति गजुरेलले विगतका विपद्बाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसक्दा अहिले ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई अहिलेको विपद्का लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसबाट पर्याप्त तयारी गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“त्यतिबेला चेतावनी रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ । त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
समितिले खोज तथा उद्धारपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
