रोबर्ट मुगाह, कार्लोस नोब्रे, जोहान रकस्ट्रोम

रियो दि जेनेरियो । इरान युद्ध सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जारी गतिरोधले विश्व अर्थतन्त्रलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ। व्यापारी तथा सरकारहरूले युद्ध थप चर्किने संकेत देखिरहेका छन् भने सर्वसाधारण र व्यवसायहरूले इन्धनका लागि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् र ऊर्जा अभावको चिन्ता गरिरहेका छन्। तर युद्धले अझ गहिरो, यद्यपि कम देखिने, वातावरणीय क्षति पनि गरिरहेको छ। यसले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन बढाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ। र तेलको उच्च मूल्यजस्तो यसको असर युद्ध अन्त्य भएपछि तत्काल समाप्त हुने छैन।

इरान मात्र एउटा भूराजनीतिक तनावको केन्द्र हो। हाल विश्वभर राज्य संलग्न ६५ वटा सक्रिय सशस्त्र द्वन्द्व छन्, जुन सन् १९४६ मा अभिलेख राख्न थालेयताकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। मध्यपूर्व र युक्रेनका युद्धले समाचारका शीर्षकहरू ओगटे पनि सुडान र म्यानमारका गृहयुद्ध अझै जारी छन्। सन् २०२५ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च लगातार ११औँ वर्ष बढ्दै करिब २.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यसको विपरीत, आधिकारिक विकास सहायता वास्तविक मूल्यमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो, जुन वार्षिक रूपमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो।

यसैबीच, जलवायु संकट पनि झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। पछिल्ला तीन वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेका छन्, र सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मका प्रत्येक वर्ष मापन गरिएका ११ सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये परेका छन्। सन् २०२५ मा प्रकाशित प्लानेटरी बाउन्ड्रीज साइन्स ल्याबको एक प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीका नौमध्ये सातवटा ग्रहगत सीमाहरू सुरक्षित सीमाभन्दा बाहिर पुगेका छन्। समुद्री अम्लीकरण पछिल्लो पटक सुरक्षित सीमाभन्दा बाहिर पुगेको हो। थप तीव्र हुँदै गएको एल निनोले असाधारण रूपमा तातो भइसकेको पृथ्वीलाई अझ तताउन सक्छ र विनाशकारी खडेरी, बाढी तथा अन्य चरम मौसमी घटनाको सम्भावना बढाउन सक्छ।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उत्सर्जन जलवायु लेखांकनमा अझै पर्याप्त रूपमा समेटिँदैनन्। त्यसैले इरान युद्धको पूर्ण वातावरणीय प्रभाव अनुमान गर्न कठिन छ। सैन्य उत्सर्जन प्रायः अपूर्ण रूपमा मात्र रिपोर्ट गरिन्छ वा कतिपय अवस्थामा रिपोर्ट नै गरिँदैन। साथै, त्यस्ता तथ्यांकमा विरलै पर्याप्त जाँच हुन्छ। सन् २०२६ मा प्रकाशित २६३ वटा छुट्टाछुट्टै अध्ययनको समीक्षाले सैन्य कारबाही र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्सर्जन लेखांकनमा नसमेटिएको देखाएको छ। विधिहरू सुधार भइरहे पनि सैन्य गतिविधिमा के–के समावेश गर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अनुमानहरू फरक–फरक छन्।

यस वर्षको सुरुवातमा क्लाइमेट एन्ड कम्युनिटी इन्स्टिच्युटले गरेको एक विश्लेषणअनुसार अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धको पहिलो १४ दिनमा मात्रै ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड बराबर (CO2e) उत्सर्जन भएको अनुमान गरिएको थियो। यो मात्रा आइसल्यान्डले एक वर्षमा गर्ने उत्सर्जनभन्दा बढी हो। त्यसयता उत्सर्जन अझै बढेको छ, तर समग्र युद्धका लागि भने त्यस्तै तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध छैन।

युद्ध समाप्त भएपछि पनि यसको कार्बन लागत बढिरहनेछ। क्षतिग्रस्त सडक, घर तथा औद्योगिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने सिमेन्ट र स्टिल उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०२४ को एउटा अध्ययनले युद्धपछिको पुनर्निर्माणले अत्यन्त ठूलो कार्बन पदचिह्न सिर्जना गर्न सक्ने र केही अवस्थामा त्यो देशको युद्धअघिको कुल उत्सर्जनसँग समेत तुलनायोग्य हुन सक्ने देखाएको छ।

त्यसपछि युद्धको विषाक्त वातावरणीय विरासत पनि छ। रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल उद्योगमा हुने आक्रमणले सल्फरयुक्त यौगिक, भारी धातु तथा अन्य प्रदूषक हावा र पानीमा फैलाउन सक्छ। यसले माटो, भूमिगत पानीका स्रोत र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्रदूषित गर्न सक्छ। यस्तो क्षेत्र पहिले नै चरम गर्मी र पानीको अभावबाट प्रभावित छ। धुवाँका बादल केही दिनमै भू–उपग्रहका तस्बिरबाट हराउन सक्छन्, तर प्रदूषणको असर भने पुस्तौँसम्म रहन सक्छ।

युद्धका अप्रत्यक्ष प्रभाव अझ बढी हानिकारक हुन सक्छन्। युद्धले भौतिक सम्पत्ति नष्ट मात्र गर्दैन, यसले ऊर्जा नीतिका आधारभूत निर्णयहरूलाई पनि परिवर्तन गर्छ। स्थापित ऊर्जा मार्गहरू अविश्वसनीय बनेपछि सरकार र कम्पनीहरूले राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहज र सुरक्षित ठानेका स्रोततर्फ ध्यान दिन्छन्, त्यसका लागि बढी प्रदूषण गर्ने इन्धन प्रयोग गर्नुपरे पनि।

यस सन्दर्भमा स्ट्रेट अफ होर्मुजको बन्द हुनु एउटा निर्णायक मोड बनेको छ। फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएदेखि जलमार्ग हुँदै हुने ढुवानी निकै घटेको छ र जुलाईको सुरुवातमा पुनः लगभग पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) ले यसलाई विश्वव्यापी तेल बजारको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति अवरोध भनेको थियो।

तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। अमेरिका र इरानबीच भएको छोटो समयको युद्धविरामले होर्मुज जलडमरूमध्य केही समयका लागि पुनः खुला गर्दा तेलको मूल्य घटेको थियो। तर युद्धविराम भंग भएपछि र वार्ताको समयसीमा समाप्त भएपछि जलमार्गबाट हुने ढुवानी फेरि प्रभावित भएको छ र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा पुनः दबाब बढेको छ।

कोइलाको अपरिहार्य आकर्षण

एउटा सामान्य नौसैनिक घटनाले अहिले लगभग रातारात विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्त्याउन सक्ने अवस्था भए पनि सरकार र बजारहरू अझै भरपर्दो जीवाश्म इन्धन आपूर्तिमै निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, जुलाईमा अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनले तेस्रो त्रैमासिकमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल ७४ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर केही दिनमै अमेरिकाले पुनः गरेको आक्रमणका कारण उक्त प्रक्षेपण अप्रासंगिक बन्न पुग्यो।

ऊर्जा अभावको डरले धेरै सरकारहरूले संकटको सामना गर्न जीवाश्म इन्धनमा अझ बढी निर्भर हुन थालेका छन्। बन्द गर्ने तयारी गरिएका कोइला विद्युत् केन्द्रहरू सञ्चालनमै राखिन सक्छन्, बन्द अवस्थामा राखिएका उत्पादन क्षमता पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ र आपत्कालीन ग्यास खरिद सम्झौताहरू स्थायी बन्न सक्छन्।

जीवाश्म इन्धनको यो पुनरुत्थानका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा केही देशले कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन बढाएका छन् वा विद्युत् केन्द्र बन्द गर्ने योजना स्थगित गरेका छन्। यो अवस्था सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि देखिएको जीवाश्म इन्धनको खोजीको पुनरावृत्तिजस्तै हो। मे महिनासम्म १०९ देशले युद्धका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न उपाय घोषणा गरेका थिए। करिब २० सरकारहरूले ऊर्जा दक्षता सुधार वा विद्युतीकरण तीव्र बनाउन संरचनात्मक उपाय अघि सारे पनि अधिकांश कदम इन्धन बचत गर्ने र उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थिए। यीमध्ये केही उपायले तत्कालको संकट कम गर्न सहयोग गर्न सक्छन्, तर तिनले संकटको मूल कारण बनेका इन्धन निर्भरतालाई नै दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्ने जोखिम पनि छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, ठूलो तेल संकटका क्रममा पहिलोपटक बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्वच्छ ऊर्जाका विकल्पहरू उपलब्ध छन्। छोटो अवधिमा संकटले कोइला र प्राकृतिक ग्यासलाई अझ आकर्षक बनाउन सक्छ। तर दीर्घकालमा यसले आयातित जीवाश्म इन्धनप्रतिको विश्वास कमजोर पार्दै विद्युतीकरणका पक्षमा राजनीतिक तथा आर्थिक आधार बलियो बनाउन पनि सक्छ।

यसको अर्थ स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण सहज हुनेछ भन्ने होइन। ब्याट्री, सौर्य प्यानल र वायु टर्बाइन सबै अत्यधिक केन्द्रित विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामार्फत उत्पादन तथा प्रशोधन हुने महत्वपूर्ण खनिजमा निर्भर छन्। हालैको एउटा अनुमानअनुसार चीनले दुर्लभ पृथ्वीका खनिजको निर्यात नियन्त्रण पूर्ण रूपमा लागू गरेमा चीनबाहिर हुने वार्षिक ६.५ ट्रिलियन डलर बराबरको उत्पादन जोखिममा पर्न सक्छ।

ऊर्जा नीतिसम्बन्धी बहसमा प्रायः बेवास्ता हुने केही कमजोरीहरू सल्फर र सल्फ्युरिक एसिडजस्ता कम चर्चित सामग्रीसँग सम्बन्धित छन्। यी फस्फेट मल उत्पादन तथा तामा, कोबाल्ट र निकेल प्रशोधनका लागि अत्यावश्यक छन्। मध्यपूर्वले विश्वको करिब एकचौथाइ सल्फर उत्पादन गर्छ र समुद्री मार्गबाट हुने कुल आपूर्तिमध्ये झन्डै आधा स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै जाने गर्छ। पछिल्ला अवरोधका कारण चीनले सल्फ्युरिक एसिडको निर्यात घटाइसकेको छ, जसले खनिज तथा मल दुवैको आपूर्ति शृंखलामा लागत बढाएको छ।

विद्युतीकरण र खाद्य उत्पादन पनि केन्द्रित आपूर्ति शृंखला तथा समुद्री मार्गका संवेदनशील बिन्दुमा निर्भर रहेकाले गति निकै महत्वपूर्ण बनेको छ। एलएनजी टर्मिनल वा तापीय विद्युत् केन्द्र निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। तर घरको छानामा सौर्य प्यानल जडान, ब्याट्री स्थापना र ऊर्जा दक्षता सुधारका काम धेरै छिटो गर्न सकिन्छ।

यद्यपि स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार अझै उच्च वित्तीय लागत, अनुमति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, अपर्याप्त विद्युत् ग्रिड र केन्द्रित आपूर्ति शृंखलाबाट सीमित छ। तैपनि सौर्य प्यानल र ब्याट्रीहरू एउटै ठूलो परियोजना पूरा हुने प्रतीक्षा नगरी क्रमशः स्थापना गर्न सकिन्छ।

घरेलु उत्पादन क्षमता बलियो बनाउनुले यीमध्ये केही समस्याको समाधान गर्न सक्छ। तर हरेक खनिज र उपकरण आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न खोज्नु अत्यन्त महँगो र अव्यावहारिक हुनेछ। आत्मनिर्भरता खोज्नुको सट्टा एउटा आपूर्तिकर्ता गुम्दा पनि प्रणाली ठप्प नहुने गरी विविधीकृत आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्नुपर्नेछ।

तेलका विकल्पहरूमा पनि आफ्नै वातावरणीय लागत छन्। जैविक इन्धनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तेल र ग्यासको मूल्य बढ्दा मकै, पाम तेल, भटमास र उखुजस्ता बाली अझ आकर्षक बन्छन्, किनकि तिनलाई विद्यमान इन्धन प्रणालीमा सजिलै समावेश गर्न सकिन्छ। तर इन्धन बाली लगाउन कार्बनयुक्त वन फँडानी गर्दा उत्सर्जनको यस्तो ऋण सिर्जना हुन सक्छ, जसलाई चुक्ता गर्न दशकौँ लाग्न सक्छ।

त्यसैगरी, जैविक इन्धनको माग बढ्दैमा बालीको मूल्य अनिवार्य रूपमा बढ्छ भन्ने हुँदैन। किसानले वास्तवमा कति लाभ पाउँछन् भन्ने कुरा सरकारी नीति, प्रशोधन क्षमता र वस्तु बजारमा निर्भर हुन्छ। बालीको मूल्य बढ्दा कृषि जमिनको मूल्य पनि बढ्छ, जसले वन फँडानीलाई अझ लाभदायक बनाउन सक्छ।

इरान युद्धले अहिले नै यस्तो सन्तुलनको चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। इन्धन मूल्य संकटसँग जुधिरहेका सरकारहरूले प्रायः बजेट कटौती गर्छन् र वातावरणीय निकायसँग आफ्नो बजेट जोगाउन आवश्यक राजनीतिक शक्ति नहुन सक्छ। यसले भूमिमाथि अवैध कब्जा र गैरकानुनी वन कटानीका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ, जसको आपराधिक संगठनहरूले छिटो फाइदा उठाउन सक्छन्।

खाद्य उत्पादन अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो। किसान विस्थापित हुनु र खेतीपातीमा अवरोध आउनुको प्रभाव देखिन महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ। तर इरान युद्धले वस्तु बजारमा ठूलो अव्यवस्था ल्याउँदै यो प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। उदाहरणका लागि, खाडी क्षेत्रबाट सल्फ्युरिक एसिड र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा आएको अवरोधले आयातमा निर्भर किसानको लागत बढाइरहेको छ।

विश्व बैंकले सन् २०२६ मा मलको मूल्य सूचकांक ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। यसको कारण बढ्दो उत्पादन लागत, जैविक इन्धनको माग र होर्मुज संकट हुन्। किसानलाई ऋणमा कम पहुँच हुने र मूल्य वृद्धिको असर कम गर्न सरकारसँग स्रोत सीमित हुने गरिब देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।

रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले विश्वको एउटा भागमा भएको युद्धले अर्को भागको खाद्य सुरक्षालाई कति छिटो जोखिममा पार्न सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ। इरानको युद्धले अहिले पहिले नै दबाबमा रहेका उही आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावित गरिरहेको छ। खेती गर्न ढिलाइ गराउने मल अभावले क्षेप्यास्त्र आक्रमणजति सञ्चारमाध्यमको ध्यान नपाउन सक्छ, तर यसको परिणाम अझ विनाशकारी र दीर्घकालीन हुन सक्छ।

जलवायु कूटनीति निशानामा

उत्सर्जन घटाउने योजना बलियो बनाउनु वा वन संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारहरू ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण र इन्धन आपूर्ति सुरक्षित गर्न केन्द्रित छन्। यसको कारण बुझ्न कठिन छैन। घरपरिवार र व्यवसायहरूले इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको गुनासो गरिरहेका बेला जलवायु नीतिलाई अघि बढाउन झन् कठिन हुन्छ। जलवायु कूटनीति स्थगित गर्न सबैभन्दा सजिलो विषयमध्ये एक बनेको छ।

युरोप र उत्तर अमेरिकामा बढ्दो खडेरीले नदी सुकाउँदै वन डढेलो बढाइरहेको बेला यसको समय झन् प्रतिकूल बनेको छ। गत वर्ष बेलो होरिजोन्टेमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने वा वन विनाश रोक्ने र उल्ट्याउने मार्गचित्र स्वीकार नगरी समाप्त भयो। त्यसपछि ब्राजिलको अध्यक्षताले यी दुवै पहल औपचारिक COP30 सम्झौताभन्दा बाहिर अघि बढाएको थियो। तर अब ती प्रयासले कूटनीतिक ध्यान र सार्वजनिक बजेट ठूलो मात्रामा खर्च गरिरहेको युद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ।

यद्यपि कार्बन उत्सर्जन घटाउने काममा ढिलाइ गर्नुका परिणाम अब केवल अनुमानको विषय रहेनन्। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्ने र वन विनाश जारी रहने प्रत्येक वर्षले जलवायु प्रणालीमाथिको दबाब बढाउँछ। यसले हिमचट्टान पग्लिने, समुद्री परिसञ्चरण कमजोर हुने, वर्षा अझ अनियमित हुने र महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जोखिम बढाउँछ।

सबै युद्धजस्तै इरान युद्ध पनि अन्ततः समाप्त हुनेछ। समुद्री ढुवानी पुनः सुरु हुनेछ, पुनर्निर्माणका ठेक्का दिइनेछन् र विश्वको ध्यान अन्यत्र जानेछ। तर ऊर्जा संकटका कारण निर्माण गरिएका भारी कार्बनयुक्त पूर्वाधार दशकौँसम्म रहन सक्छन्, जबकि क्षतिग्रस्त इकोसिस्टम कहिल्यै पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित नहुन सक्छ।

युद्धले जलवायु वार्तालाई कठिन बनाए पनि भूराजनीतिक अस्थिरता देखाएर ऊर्जा संक्रमणलाई रोक्नैपर्छ भन्ने छैन । जैविक इन्धनलाई अपनाउने वा कोइला विद्युत् केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा नीतिगत छनोट हुन्। इन्धनको मूल्य कम राख्न अमेजन वनको बलि नदिने विकल्प पनि सरकारहरूसँग छ।

यस्तो परिणाम रोक्न स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड आवश्यक छ। कोइला विद्युत् केन्द्र सञ्चालनमै राख्ने निर्णयमा निश्चित म्याद हुनुपर्छ र आपत्कालीन ग्यास खरिदले देशहरूलाई दशकौँसम्म आवश्यक नपर्न सक्ने आपूर्तिमा बाँध्नु हुँदैन। वातावरणीय नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आपत्कालीन बजेट कटौतीबाट जोगाउनुपर्छ। पुनर्निर्माण सुरु हुँदा कम कार्बन उत्सर्जन हुने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यी उपायसँगै सार्वजनिक लगानी पनि आवश्यक छ, किनकि ऊर्जा संकटले जलवायु नीतिलाई राजनीतिक रूपमा बोझिलो बनाउन सक्छ। सरकारले संकटको असर कम गर्नुपर्नेछ, तर राहत सबैलाई समान रूपमा विद्युत् अनुदान दिनुभन्दा न्यून आय भएका घरपरिवारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा र राम्रो सार्वजनिक यातायातजस्ता मागलाई स्थायी रूपमा घटाउने उपायमा लगानी गर्नुपर्छ।

नवीकरणीय ऊर्जाले विवादित सीमा र जोखिमपूर्ण समुद्री मार्गमा निर्भरता घटाउन थालेको छ। गत वर्ष विश्वव्यापी नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता कीर्तिमानी ५,१४९ गिगावाट पुगेको थियो। सन् २०२५ मा मात्रै ६९२ गिगावाट थपिएको थियो। नयाँ विद्युत् उत्पादन क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ८५.६ प्रतिशत थियो र अहिले विश्वको स्थापित कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको झन्डै आधा नवीकरणीय ऊर्जाबाट बनेको छ। यद्यपि सन् २०३० सम्म नवीकरणीय क्षमता तीन गुणा बनाउने लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा विश्व अझै छैन।

यी तथ्यांकले विद्युत् उत्पादनको वास्तविक मात्रा होइन, उत्पादन क्षमता मापन गर्छन्। तर यसले ऊर्जा प्रणाली कति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। नवीकरणीय ऊर्जाले देशलाई संकटबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउँदैन। विद्युत् ग्रिडमा आक्रमण हुन सक्छ वा ती असफल हुन सक्छन्, र तिनका धेरै उपकरण अझै विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामार्फत आउँछन्। तर यसले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता भने घटाउँछ।

इरान युद्धले स्वच्छ ऊर्जाका सुरक्षा लाभलाई बेवास्ता गर्न कठिन बनाएको छ। आखिर, आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएको सौर्य र वायु ऊर्जा संसारको आधा बाटोमा रहेको जलडमरूमध्यमा नाकाबन्दी गरेर रोक्न सकिँदैन। तर तेलमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासले नयाँ जोखिम पनि सिर्जना गर्न सक्छ। जैविक इन्धनको माग बढ्दा उष्णकटिबन्धीय वनमाथि पुनः दबाब बढ्नुले पारिस्थितिक प्रणालीलाई खर्च गर्न सकिने वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्दा के हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु सुरक्षा एउटै कुरा होइनन्, तर अहिले यी दुवैले एकअर्कालाई बलियो बनाइरहेका छन्। कोइला विद्युत् केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्नु वा सुरक्षित तेल आपूर्तिकर्ता खोज्नुले भविष्यका ऊर्जा वा वातावरणीय संकटबाट विश्वलाई खासै सुरक्षित गर्दैन। दीर्घकालीन उपाय भनेको जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणलाई तीव्र बनाउँदै अझ विविध, विकेन्द्रीकृत र संकट सहन सक्ने स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्नु हो। (यो सामग्री एआईको सहयोगमा अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको होः सम्पादक)

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट साभार