२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अदालतमा गोला प्रक्रिया निरन्तर

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पुर्नविचार गर्ने सोच नभएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ जारी भई सोहीबमोजिम मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने सोच नभएको उल्लेख छ । “दैनिक

अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र

अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

काठमाडौँ, १२ जेठः सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि

पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधनमा शोक बिदाः इजलास सञ्चालन नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएकाले आज शोक बिदा दिइएको छ । शोक बिदाका समयमा

सर्वोच्चमा विवादः कामु प्रधान्याधीशको आदेश कर्मचारीले टेरेनन्

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेको भन्दै नेपाल बारको ध्यानाकर्षण, न्याय प्रवाहमा…

काठमाडाैँ । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ नगरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उक्त सिफारिस शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी

संवैधानिक परिषद् बस्दै: प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको…

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६३४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा,

रवि लामिछानेविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चकाे आदेश

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै दायर

धनुषा १ : तत्काल मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा नगर्न सर्वोच्चको…

अदालतले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा समेत सुन्न आवश्यक

संसद विघटन मुद्दाः सर्वोच्चले गुमाएको एउटा अवसर

यो गएको ६ महिनाको अवधिमा सर्वाेच्च अदालतले एक प्रकारले भन्ने हो भने अवसर नै गुमाएको भन्दा हुन्छ । यस्तो विषम

सर्वोच्च भन्छः आर्थिक विपन्नता भएकालाई छुट दिने स्पष्ट कानुन बनाऊ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा फागुन २२ गते साधारण तारिख

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २२ गते साधारण तारिखका लागि मिति तोकेको छ । सर्वोच्च

एमालेको अडानः संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचन, अदालतले ढिलो नगरोस्

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ । पार्टीका

देउवा समूह कांग्रेसको आधिकारिकता माग्दै आज सर्वोच्च अदालत जाने

निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचिन गगन थापाको समूहलाई दिएपछि देउवा पक्षधर नेताहरु सर्वोच्च जान लागेको हो ।

प्रहारका बीच पनि रोकिएको छैन न्याय सम्पादन

नागरिकलाई कुनै कुराबाट अन्याय परेको अवस्थामा न्यायका लागि आउने निकाय न्यायापलिका हो । कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधार हेरेर न्याय-अन्याय