काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई÷दुई जना एमिकस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

निर्देशनालयले असार १५ गते पठाएको पत्रमा डा. पदमबहादुर खड्काले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित

अदालतले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आपसी समन्वय गर्दै सडक पेटी अतिक्रमण

अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पुर्नविचार गर्ने सोच नभएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र

काठमाडौँ, १२ जेठः सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएकाले आज शोक बिदा दिइएको छ । शोक बिदाका समयमा

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

काठमाडाैँ । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ नगरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उक्त सिफारिस शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६३४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा,

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै दायर

अदालतले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा समेत सुन्न आवश्यक