काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पैदल यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडक पेटीलाई अवरुद्ध बनाउने सबै प्रकारका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आपसी समन्वय गर्दै सडक पेटी अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
फैसलामा प्रहरी पोस्ट स्थापना, निर्माण सामग्री राख्ने, अस्थायी संरचना बनाउने, भर्याङ वा अन्य अवरोध खडा गर्ने जस्ता गतिविधिले सडक पेटी अतिक्रमण गरेको पाइए तत्काल हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता कार्य निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाबाट भए पनि कानुनी कारबाहीमार्फत हटाउन सकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समयसीमा तोकेर अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिन पनि आदेशमा भनिएको छ। समयसीमा भित्र अतिक्रमण नहटाइएमा आवश्यक बल प्रयोग गरेर समेत हटाउनुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।
सडक संरचना बिग्रिएर ढल खुला हुने, खाल्डा पर्ने जस्ता जोखिमयुक्त अवस्थाले जनधनको क्षति हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर भएर नियमित मर्मतसम्भार गर्न समेत अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अदालतले सडक पेटी व्यवस्थापनमा निकायबीच अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता देखिएमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग पैदल यात्रुले सुरक्षित र अवरोधरहित रूपमा हिँड्न पाउने हक पनि जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले विगतका केही घटनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै खुला ढल, खाल्डो र अव्यवस्थित संरचनाका कारण जनधनको क्षति भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक दुष्कृतिको अवधारणा अनुसार सरकारी निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले नै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि फैसलामा उल्लेख छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा मेडिकल खर्च, भविष्यको आर्थिक क्षति, मानसिक पीडा तथा अन्य हानिलाई समेत आधार मान्न सकिने अदालतको व्याख्या छ।
