काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार भएको सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान,

ष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम मंगलबार

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको

हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा

पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा