काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएकाले आज शोक बिदा दिइएको छ । शोक बिदाका समयमा

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

काठमाडाैँ । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ नगरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उक्त सिफारिस शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६३४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा,

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै दायर

अदालतले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा समेत सुन्न आवश्यक

यो गएको ६ महिनाको अवधिमा सर्वाेच्च अदालतले एक प्रकारले भन्ने हो भने अवसर नै गुमाएको भन्दा हुन्छ । यस्तो विषम

निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचिन गगन थापाको समूहलाई दिएपछि देउवा पक्षधर नेताहरु सर्वोच्च जान लागेको हो ।

नागरिकलाई कुनै कुराबाट अन्याय परेको अवस्थामा न्यायका लागि आउने निकाय न्यायापलिका हो । कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधार हेरेर न्याय-अन्याय

तत्कालीन दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संस्थागत रुपमा नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि रिट नै हालैका छन्

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि आज

सर्वोच्च अदालतले सरकारले केही दिन अघि हटाएका राजदूतहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा