सर्वोच्च अदालतले सरकारले केही दिन अघि हटाएका राजदूतहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल

 २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी ५२ जना नियुक्त भएकामध्ये केहीको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिजो दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई प्रारम्भ भएको छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय

बैठकमा सर्वोच्चको आदेशसँगै समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सुनिल

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरू पठनपाठन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था राम्रो मान्न नसकिने भएकाले ३ दिनभित्र समाधान निकाल्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का चार सदस्यहरूको पद यथावत कायम गर्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले अदालतको निर्णय जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको निधन भएपछि सबै मुद्दा स्थगित भएका छन् । शुक्रवार न्यायाधीश अरविन्दनाथ आचार्यको ८६ वर्ष ९

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झा मुद्दामा अदालतले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई लिखित जवाफ मागेको छ ।

काठमाडौँ । तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ । तिहार पर्वको