गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ७८ दसमलव ३६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ७३ हजार ३४९ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ ।
यस वर्ष ९३ हजार ६०६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ शशी अधिकारीले बताउनुभयो । प्रदेशको कूल चार लाख ७९ हजार ६१७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये बर्खे र चैते गरी करिब एक लाख हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँलगायत जिल्लामा धानखेतीको क्षेत्रफल बढी छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा धानखेती हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशमा रोपाइँको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दै गएको पाइएको कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताउनुभयो । “चार वर्षअघि ९७ हजार ७६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान रोपिएको थियो । त्यसपछिको वर्ष रोपाइँको क्षेत्रफल घटेर ९६ हजार ५३ हेक्टरमा समेटियो । गत आवमा ९४ हजार १८२ हेक्टरमा रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९३ हजार ६०६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जग्गा खण्डीकरण, बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति र खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती विस्तार तथा पूर्वाधार विकासले गर्दा धानखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताउनुभयो । क्षेत्रफल घटेपनि समयमा वर्षात् र रासायनिक मलको उपलब्धता, धानमा सङ्क्रमणजन्य रोग नलाग्नु, सिँचाइ सुविधा, उन्न बीउबिजनलगायत सुविधाका कारणले धानको उत्पादकत्व भने वृद्धि हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिकूल मौसम, मल अभाव, कमसल बीउविजन जस्ता कारणले धानको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीको भनाइ छ । गण्डकीमा सावित्री, रामधान, जेठोबुढो, खुमल, सुक्खा, एक्ले, पहेँले, गौरिया, मनुसली, सुनौलो सुगन्धलगायत जातका धानखेती गरिन्छ ।
गोरखाको छेवेटार, पालुङटार, आरुघाट, सिरानचोक, लमजुङमा धमिलीकुवा, हर्राबोट, भोर्लेटार, करापुटार, तनहुँको चुँदीफाँट, सत्रसय फाँट, कलेस्तीफाँट, कास्कीको मकैखोला, हाँडीखोला, पामे र लेखनाथ धानखेतीको पकेट क्षेत्र हुन् ।
यस्तै पर्वतको फलेबास, जलजला, स्याङ्जाको पुतलीबजार, आँधीखोला, गल्याङ, म्याग्दीको भगवती, पिप्ले, घतान, बागलुङको बडिगाड, गलकोट, जैमिनी र नवलपुरको कावासोती, गैँडाकोटलगायत क्षेत्रलाई धानका लागि पकेट क्षेत्र तोकिएको प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
