बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अदालतका फैसलाप्रति चित्त नबुझे कानुनसम्मत बाटो रोज्न सकिने भए पनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सांसद बरालले २०८२ भदौ २४ को घटनालाई स्मरण गर्दै न्यायपालिकामाथिको हमलाले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे संसदमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराउनुभयो ।
सत्तापक्षका सांसदबाटै न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई लक्षित गरी भइरहेका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै सरकार र सत्तारुढ दल संविधान तथा कानुनको सीमाबाहिर जाँदा रोक्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । अदालत कुनै सरकारको विरोधी नभई संविधानको रक्षक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद बरालले अदालतलाई दबाउने प्रयास गरिए त्यसको मूल्य भविष्यमा आम नागरिकले न्याय पाउने अधिकार गुमाएर चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
उहाँले अदालत र संसदबीचको संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्न आग्रह गर्दै न्यायपालिका संसदको मातहतमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्याय परिषद्लगायत संवैधानिक निकाय सक्रिय हुनुपर्ने र न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
