काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पेन्सन तथा उपदान पाउने व्यवस्था हटाउने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेका व्यक्तिले पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति, राजनीतिक जिम्मेवारी वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हुन नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हाल विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । तर छलफलका क्रममा पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई नै सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले तत्काल व्यापक कानुनी पुनरावलोकन गर्न समय अभाव भएकाले हाल दोहोरो सुविधा हटाउने विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो । आगामी अधिवेशनमा भने पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नै पुनरावलोकन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “पेन्सन भनेको सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेपछि पाउने चिज हो । नियुक्त भएर, नेता भएर वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाइँदैन भन्ने अवधारणामा यो संसद्ले काम गर्छ ।”
उहाँले अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई रोक्ने भए पनि छलफलका क्रममा नयाँ सैद्धान्तिक विषय पहिचान भएकाले आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई समेटेर कानुन परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।
आगामी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विधेयकलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी ल्याइने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।
