काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ।
निर्देशनालयले असार १५ गते पठाएको पत्रमा डा. पदमबहादुर खड्काले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको हो।
पत्रअनुसार डा. खड्का र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत विपक्षी रहेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा रिट निवेदन खारेज भए पनि आदेशको व्याख्यात्मक भाग (पेटबोली) मा उल्लेख गरिएका तथ्य र कानुनी निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको पाँचौं बैठकको निर्णय नम्बर ७(५) अनुसार २०६८ चैत ४ गतेअघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाको हकमा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै कानुनी बाधा नरहेको उल्लेख गरेको थियो।
अदालतले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी कानुनबमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेका योग्य संस्थाका कार्यक्रमलाई सञ्चालन अनुमति तथा सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेश गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले रिट निवेदन भने खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने उच्च अदालतको आदेशको मूल भावना र पेटबोलीमा व्यक्त कानुनी निष्कर्षलाई सम्बोधन गर्दै नर्सिङ प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले आदेश कार्यान्वयन गर्न तथा सोको प्रगति विवरण निर्देशनालयमा पठाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
