काठमाडौँ, असोज १० : जलवायु परिवर्तन विषयलाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउन नेपालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालद्वारा आयोजित ‘सगरमाथा टु द सी: अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट फ्युचर’ अर्थात् ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ नामक जलवायु केन्द्रित उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम भएको हो।
नेपालले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उक्त उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट उच्चस्तरीय तहमा सहभागिता रहेको थियो। नेपालले कार्यक्रम भाेटेकाेसी बाढीकाे छाेटाे भिडियो प्रस्तुत गरेकाे थियाे ।
कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु संकट सम्बोधनका लागि सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको साझा जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँले सहआयोजक मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई उक्त कार्यक्रममा सहकार्यका लागि धन्यवाद दिनुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ।’ नेपाल अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त घटनालाई आफूले ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘घाउहरू अझै ताजा छन्। यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताउनुभयो। पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक सबैभन्दा ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमनदीलाई ‘आइसि रिजर्भ्वायर्स’ अर्थात् ‘बरफका जलाशय’ का रूपमा वर्णन गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो। हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको बताउनुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका जनजीवनमा असर पारिरहेको र अर्कोतर्फ द्वीपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ।’ जलवायु संकट सम्बोधनका लागि मन्त्री खनालले पाँचवटा प्रस्ताव अघि सार्नुभयो।
उहाँका अनुसार विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। साथै, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा यसको व्यवस्थित समावेश गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिन तथा जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणसम्बन्धी जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ।’
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री खनालले नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउनुभयो। उहाँले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको बताउनुभयो। ‘हाम्रो हिमनदीबाट निस्कने पानीले आफ्नो यात्रा जारी राख्छ। त्यसैगरी, हामीले आज गर्ने निर्णयका परिणामहरू पनि आफ्नो यात्रा जारी राख्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको अवधारणालाई साझा पृथ्वीको संरक्षणका लागि बुझाइ र सहकार्यको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘हाम्रो साझा ग्रहलाई बुझ्ने र यसको संरक्षणका लागि मिलेर काम गर्ने आधारका रूपमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई विकास गर्नका लागि पनि आह्वान गर्दछु ।’
