काठमाडौँ । गएको भदौ महिनाको २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकभर नै एक प्रकारको आन्दोलनको आँधीबेहरी नै आयो । जेनजी पुस्ताले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द खुलाउन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका थिए भदौ २३ गते । त्यो आन्दोलनलाई भड्काइयो र संसद भवनतिर पुर्याइयो ।

विद्यार्थीहरुको स्कुल र कलेजको पोशाकसहितको त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संसद भवन, बानेश्वर पुर्याएर प्रहरीमाथि र संसद भवनमाथि नै आगजनी गर्न लगाइयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई अनुसार सो आन्दोलनमा घुसपैठ भयो र संसद भवन जलाउने काममा उत्तेजित बनाइयो ।

त्यसपछि प्रहरीले तिनै विद्यार्थीहरुमाथि अन्दाधुन्ध गोली चलायो र पहिलो दिन अर्थात् २३ गते नै २२ जना कलिला नानीबाबुहरुको ज्यान गयो । त्यसपछि भोलिपल्ट भड्किएको आन्दोलनले देशको  ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति  पुर्यायो । जेन जीहरुको नाममा देशका सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालतदेखि ठूला ठूला संरचनामा आगो झोसियो र खरानी बनाइयो ।

त्यो आन्दोलनले देशको राजनीतिमा कायापलट गरिदियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरमा सीमित भए । प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भागेको दृष्य टिभीमै देखाइयो भने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाका साथै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई घरमै गएर कुटपिट गरियो । सो दम्पत्ति सहित अरु पनि कैयौँ नेताको घर जलाएर खरानी बनाइयो । त्यसपछि संसद विघटन भएर नयाँ सरकारको गठन पनि भयो ।

आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त विघटनसँगै राष्ट्रपति पौडेलले यही फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा पनि गरे ।

सो संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको राजनीतिक दलहरुले बताए । तर त्यसमाथि कानुनी प्रश्न भने नेकपा एमालेले मात्र उठायो । एमाले सो चुनावमा नजाने र संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित हुने निर्णय गर्यो । तर, त्यो निर्णय लामो टिकेन, अन्तत संसदको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयमा एमाले पुग्यो ।

तर, एमालेले सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । अरु पार्टी भने मौन रहे । कांग्रेस र माओवादी चुनावमा जाने नै निष्कर्षमा पुगे ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइलाई पनि निरन्तरता दियो । तर, त्यो अहिले पनि पेशी सारेको सारै अवस्थामै सीमित छ । समयमै उसले यसको निर्णय अथवा भनौँ फैसला दिन सकेको अवस्था छैन । उता समयमै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको सुनुवाई र फैसला नदिएको भन्दै एमालेले विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्दै आइरहेको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा आलटाल गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमाथि नै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आलटालले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक परीक्षणमा नलैजानु संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापित गर्ने मान्यताको गम्भीर विचलन भएको समेत ठहर एमालेले गरेको छ ।

अब मतदानका २ दिनमात्र बाँकी छन् । आजको दिन गैहाल्यो, भोलि र पर्सीको कुरा हो, बिहीबार मतदान भैहाल्यो । तर यता सर्वोच्चको मुद्धा भने पेशीको पेशीमै छ । यसको सुनुवाई त हुन्छ, तर पेशीमै सीमित रहन्छ ।

जुन पार्टीले मुद्धा दायर गर्यो, त्यो पार्टीले प्रश्न उठाएकै छ, तर यता निर्वाचनको मतदानका पनि अब २ दिनमात्र बाँकी छन् । भनेपछि यो गएको ६ महिनाको अवधिमा सर्वाेच्च अदालतले एक प्रकारले भन्ने हो भने अवसर नै गुमाएको भन्दा हुन्छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा र राष्ट्रकै एक प्रकारले भन्ने हो भने यस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च जस्तो निकायले समयमै निर्णय दिन सक्नुपर्दथ्यो । तर, त्यसो नगरेर सर्वाेच्चले एक प्रकारले भन्ने हो भने आफूले उचित अवसर गुमायो भन्दा फरक पर्दैन ।