काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्रै विवाद चुलिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरी पेसी तोक्न आदेश दिए पनि अदालत प्रशासनले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ । सोमबार रिट दर्ता गर्नुपर्ने समयमा अदालतका कर्मचारीहरूले कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेको दाबी गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस नगरी वरिष्ठताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वैशाख २५ गते ती रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो ।
त्यसपछि रिट निवेदक त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश भएको थियो । तर लिखित आदेश जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामै न्यायिक परीक्षण रोक्ने प्रयास हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभयो । दरपिठविरुद्धको निवेदनसमेत दर्ता हुन नसक्नु नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व घटना भएको उहाँको भनाइ छ ।
त्रिपाठीका अनुसार कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी विवादलाई न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्न नमिल्ने स्पष्ट संवैधानिक सिद्धान्त हो । उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै अहिले न्यायपालिकाभित्रै गम्भीर विचलन देखिएको बताउनुभयो ।
“कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित आदेश जारी गरिसक्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म रिट दर्ता भएको छैन । यदि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा दर्ता रोकिएको हो भने त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो,” त्रिपाठीले भन्नुभयो, “कुनै पनि संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । सर्वोच्च अदालत भनेको राज्यका सबै निकायका कामको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र संस्था हो ।”
उहाँले अदालत प्रशासनले कुनै लिखित कारणबिनै निवेदन दर्ता नगर्नु अपारदर्शी र गैरजवाफदेही कार्य भएको आरोप लगाउनुभयो । “कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशसमेत पालना हुँदैन भने न्यायिक प्रणालीमाथि जनविश्वास कसरी कायम रहन्छ ? अहिले न्यायपालिका, संविधान र नागरिक अधिकार सबै खतरामा छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्रिपाठीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर भए कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउन नसकिने र विधिको शासनसमेत संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल बार एसोसिएशन, कानूनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । भारतमा सन् १९७३ मा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएको घटनापछि देशव्यापी कानूनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
