• १९ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed May 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हुम्लामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर, एक हजार आठ सयभन्दा बढीले लिए सेवा ★   ललितपुर डढेलो: अर्का घाइतेको पनि मृत्यु ★   नारायणगढ–बुटवल सडक: पाँच वर्षमा पचास प्रतिशत काम पूरा ★   ‘राष्ट्रसङ्घलाई सबल बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग रहन्छ’ ★   रारामा रिसोर्ट निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा हो : प्रधानमन्त्री ★   बाढीको जोखिममा रहेका पच्चीस परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिँदै ★   मिचेल मार्शको कप्तानीमा टी–२० विश्वकप खेल्ने अष्ट्रेलियाको टोली घोषणा ★   कानुन आवेगमा आउनु हुँदैन ★   सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा टेलिकमको नयाँ अफर ★   मर्यादित काम र श्रमिकको सम्मान गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान
वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन सर्वोच्चको आदेश – आदेश सहित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधीस कुमार चुडालको एकल ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका तर्फ बाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले लोकसेबा आयोग बिरुद्ध उमेरहद लगाईएको भन्दै रिट

म कुनै देशको नागरिक रहिन, कुनै प्रश्नको जवाफ छैनः रवि…

रवि लामिछानेले आफू अहिले अनागरिक रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताउँदै

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्‍यवस्था कडा पारियो

सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो

सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ ।

सर्वोच्चको सरकारसंग जवाफ माग: नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति किन ?

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित

सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, रवि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खोलिदिएको छ ।

बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचिबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट…

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको

चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

प्रधानन्याधीश राणा बिरुद्ध रिटको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, बरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार

प्रधानन्यायधीश राणालाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।

थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।

तेस्रोलिङ्गीलाई बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम

विश्व कप फुटबल हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय…

सर्वोच्च अदालतले विश्व कप फुटबल प्रसारणको नाममा ग्राहकबाट थप पाँच सय रुपैयाँ लिने शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको

सर्वोच्चको सभामुख र उपसभामुखलाई कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश

राष्ट्रपतिविरुद्धका रिट मनोज शर्माको इजलासमा

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै…

बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च

सर्वोच्चमा नागरिकता विधेयक रोक्न माग गर्दै रिट

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

एमबीबीएसको परीक्षामा बबलका कारण समस्या, परीक्षार्थीलाई पूर्वअभ्यास गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिने गरिएकाले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ

सर्वोच्च अदालतका लागि ३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस

परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका डिन डिएन पराजुली नियुक्तीको