• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आईपीएलः बैंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान क्वालिफायर २ मा, फाइनल पुग्न हैदरावादसँग भिड्ने ★   वीर अस्पतालको अनुगमनमा जे देखियो… ★   सद्भाव फैलाउन बुद्ध शिक्षामा विश्वास गरौँ : प्रधानमन्त्री ★   स्वयम्भूनाथ परिसरमा सागा दावाको उत्सव-फोटो फिचर ★   गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न राप्रपाको माग ★   पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री माथि बढ्न नदिन सबैको पहल आवश्यक ★   श्रीराम चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न कार्यदल ★   गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश ★   सन्दीपलाई लिएर क्यान सचिव पारस अमेरिकी दूतावासमा ★   राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ: गृहमन्त्री लामिछाने

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आज मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य तत्काल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो । सोही विषयमा आगामी जेठ ८ गते पेसी तोक्दै अग्राधिकार दिनेसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।”

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमतको अवैधानिक रूपमा गणनागरी विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।