५ फाल्गुन २०८१, सोमबार
,
Latest
शीर्षस्थानको लिभरपुल विजयी संस्कृति पुनर्जीवित गर्दै बागलुङ बजारका स्थानीय खाना पकाउने ग्यासबाट सल्किएको आगोले हलेसीका तीन घरमा क्षति कीर्तिपुर “जलन अस्पताल”को पीडा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा सभापति निर्विरोध स्रोत नखुलेको १० लाख नगदसहित एक भारतीय पक्राउ कृषि वैज्ञानिकको विदेश पलायन रोक्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी नेपाल-पाकिस्तान मित्रता टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी च्याम्पियन नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विधेयकः गृहमन्त्री लेखक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन प्रयासरत छौँः मन्त्री पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आज मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य तत्काल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो । सोही विषयमा आगामी जेठ ८ गते पेसी तोक्दै अग्राधिकार दिनेसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।”

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमतको अवैधानिक रूपमा गणनागरी विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।