७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रपतिविरुद्धका रिट मनोज शर्माको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुदैछ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै रिट निवेदनहरु एकैसाथ डा शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै…

बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च

सर्वोच्चमा नागरिकता विधेयक रोक्न माग गर्दै रिट

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

एमबीबीएसको परीक्षामा बबलका कारण समस्या, परीक्षार्थीलाई पूर्वअभ्यास गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिने गरिएकाले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ

सर्वोच्च अदालतका लागि ३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस

परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका डिन डिएन पराजुली नियुक्तीको

लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा लिन बाटो खुला

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको आज बसेको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी

नर्भिक अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन

राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन

सर्वोच्चका दुई महत्वपूर्ण फैसला: वर्षौंदेखिको प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हट्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ

कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकार दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा जग्गा धितोमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्धकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइजीपी विवाद हेर्दाहेर्दैमा, असार १३ गते सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेकोे रिट निवेदनमा आज बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा

आईजीपी बढुवा प्रकरणको सुनुवाई हुँदै

गत सोमवार एआईजी विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वहस गरेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज अन्तिम सुनुवाइ

गत बैशाख १९ गते पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायधीस सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्र

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई मन्त्री झाँक्रीको चेतावनी: संसदमा आएर फेस गर्ने आँट…

मन्त्री झाँक्रीले सबै न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए ससदमा आएर फेस गर्नसमेत चुनौति दिनुभयो । उहाँले सरकारले विमानस्थलको बुटा

फैसला नआउँदै रञ्जन फरार, ढकालका पिता भन्छन्– न्याय पाएजस्तै भयो

त्यो फैसला सुनाइनु अघि नै उनी फरार भएका थिए । हिजो दिउँसो सर्वोच्चमा नै रहेका कोइराला आफ्ना विरुद्धमा फैसला आउने

सर्वोच्चले उल्ट्यायो पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको फैसला

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दे फैसला उल्टाएको हो

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको बहस सकियो, आदेश आजै आउने

नेपाल प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ ।