• १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   यस्तो सरल जीवनः ४०० करोडको मालिक यी स्टार चप्पल लगाएर बस–ट्रेनमा हिँड्छन् ★   ऐतिहासिक ढोलठानामा पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार ★   चेन्नईका कप्तानको खुलासा – हामी हाम्रो कमजोरीले हारेका होइनौं, शीतका कारण हार्यौँ ★   धनकुटाको कोसेली नरिवल बिस्कुट ★   प्रधानमन्त्री र कतारका अमिरबीच द्विपक्षीय वार्ता : नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह ★   आज क्रिकेटका बादशाह सचिनको जन्मदिन, तोड्न असम्भव जस्तै रहेका उनका ६ रेकर्डहरु ★   तातो हावा ‘लू’बाट बच्न के गर्ने ? ★   कतारका अमिर स्वदेश फिर्ता ★   च्याम्पियन्स ट्रफी २०२५ मा खेल्न भारतीय टोली पाकिस्तान नजाने ! ★   दिल्लीको ल्याण्डफिल साइटमा आगलागी

सर्वोच्चमा रविविरुद्ध रिट दर्ता



फाईल फोटो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी दर्ता भएको हो । उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता पौडेलले अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि कानूनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फाराम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५९ख० विपरित कार्य र कसुर भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट रहेको पौडेलले जिकिर गर्नुभएको छ ।

पौडेलले राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्नुभएको छ ।

रिटमा लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका ९दुरुपयोग गरेका० थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, “दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दछु ।”