काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको ५ जना न्यायधीशको नियुक्तिका लागि लविङ तीव्र भइरहेका बेला २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीशको खोजी समेत भएको छ ।
हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन केही कनिष्ठहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको एक न्यायधीशले जानकारी दिनु भयो ।
प्रधानन्यायधीश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमश: प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फूँयाल, नहकुल सुबेदी प्रधानन्यायधीश बन्ने अबस्था रहेको छ । नहकुल सुबेदीपछि प्रधानन्यायीश बनाउने व्यक्तिको खोजीका लागि नेपाली काँग्रेस र माओबादीनेताहरु आफु निकट ‘जुनियर’ कानूनव्यासायीहरुको खोजीमा रहेको जनाईएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस- सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश रिक्त, को को छन् लबिङमा ?
ती न्यायधीशले भन्नुभयो ” यति बेला बिज्ञ खोज्ने बारेमा छलफल हुुनु पर्ने हो तर आफ्ना पनि निकै जुनियरको खोजी भैरहेको छ । ” माओबादी केन्द्रले बिगतमा आफना कोटाबाट नियुक्त भएका उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यलाई ल्याउने हो की भनेर छलफल गरेको ती न्यायधीशले जानकारी दिनुभयो ।
यता सर्बोच्च जान महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले लविङ तिब्र बनाएपनि उनलाई छेक्न माओबादी निकट वारका पूर्वपदाधिकारीहरु नै सक्रिय भएका छन् । पोखरेललाई बर्षमान पुनको साथ रहेको जनाईएको छ ।
हालसम्म महान्यायधिवक्ताबाट पूर्ब प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की मात्र स्थाथी हुँदै नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ । महान्यायधीवक्ताबाट सर्बोच्च पुगेका पवन कुमार ओझा र प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की स्थायी नभई बाहिरिनु परेको थियो । ती न्यायधीशले, भन्नुभयो “बिगत केही नियुक्तिहरु बिज्ञको आधारमा हुने गर्दथो, डा उप्रेतिको नियुक्ति पनि सोही अनुसार थियो तर राजनीतिक मोलमोलाई नमिल्दा उहाँलाई स्थायी सम्म पनि बनाईएन ।’
अपराधशास्त्रका बिज्ञ उप्रेती तथा हाल कार्यरत अनिल कुमार सिन्हालाई कर कानूनका ज्ञाता मानिन्छ र सोही आधारमा नियुक्त गरिएको थियो । अहिले न्यायपालीकामा चुनौतिका रुपमा आएको बिद्युतीय अपराधका बारेमा न्यायधीश खोज्नु पर्ने भएपनि त्यसबारे कुनै छलफल नै नभएको ती न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।
केही सयम अघि मात्र तत्कालीन प्रधानन्यायीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्ति संबिधान बिपरित भएको भन्दै साईबर कानुनका ज्ञाता न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले जिल्ला अदालतको न्यायधीशबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । भट्टराई पनि सर्वोच्चको दौडमा रहनु भएको बुझिएको छ ।
दुई जना उच्च अदालतका कार्यरत न्यायाधीशबाट ल्याउनेमा टेकप्रसाद ढुङगाना र महेश शर्मा पौड्लको नाममा छलफल भैरहेको बुझिएको छ । तर उच्च अदालतका काम गरेको ५ पुरा नभएका नृपध्वज निरौला, बिनोद शर्मा लगायतका केही अन्य व्यक्तिको नाममा पनि छलफल भैरहेको छ ।
हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले राजनीतिक सेटलमेन्ट गर्न खोज्नुभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उहाँले बताउनु भयो । उच्च अदालतमा नियुक्त गर्दा नेपाल वारमा पूर्बअध्यक्षहरु तथा न्यायपालीकामा आफ्नो हैकम कायम राख्न सक्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई कोटा छुट्याईएको र सोही अनुसार उहाँहरुको मान्छे नियुक्त भएका थिए ।
न्यायपरिषदको विहीवारको बैठकले उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । थापाको ल फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता पुर्ण राजवंशी, हरिहर निकट अच्युतमकुमार आचार्य, चण्डेश्वर निकट अर्जुन महर्जन उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । यसैगरी कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) नाम गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी पुण्यशिला घिमिरे दवाडीलाई पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नियुक्ति गरिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन र सर्वोच्चमा आफू अनुकुल व्यक्ति पठाउन उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अगिल्लो दिन बारका केही उच्च अधिकारी र कानूनमन्त्री धनराज गुरुङबीच कानून मन्त्रालयमा झण्डै तीन घण्टा छलफल भएको थियो भने कानूनमन्त्रीसँगको छलफल थाहा पाएका बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र बिजय मिश्रबीच श्रेष्ठको निवासमा लामै छलफल भएको छ ।
हेरौँ लामो सयमदेखिको प्रतिक्षामा रहेको माननीयहरुको यो नियुक्ति र लिललिगे दौडमध्ये कसले बाजी मार्छ । अहिलेको लिगलिगे दौडभन्दा पनि बाजी मारेको त्यो दृश्य अझ रोमाञ्चक हुने अनुमान गर्छन् कानुन क्षेत्रका मानिसहरु ।
