काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको ५ जना न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि लविङ तीव्र भइरहेका बेला २०९५ सालपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व लिनका लागि नाति जर्नेलको तीव्र खोजी भएको छ ।
हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायाधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने पक्का भएपछि २०९५ सालपछिको प्रधानन्यायाधीश बनाउन केही कनिष्ठहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको एक न्यायधीशले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि युवा कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
एक न्यायधीशका अनुसार २०५४ मंसिर ४ गते ५९२८ नंम्बरको बार काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र लिएका आशिष अधिकारी अग्रभागमा देखिएका छन् । अधिकारीलाई नियुक्ति दिलाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि कांग्रेसको संस्थापन इतर नेता शेखर कोइराला हुँदै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडासम्मको मन मिलेको छ । तीनै जनाको मन मिलाउने काम भने कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले गर्नुभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
करिब एक महिना अगाडि नेता कोइराला लाई लिएर उपाध्याय र अधिकारी न्यायाधीश खतिवडाको निवासमा पुग्नुभएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको प्रकरणमा पनि जोडिनुभएको थियो । उहाँले राणासँग भेट गरी ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को प्रस्ताव राखेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस- न्यायपालीकामा नाती जर्नेलको खोजी, रोक्ने र छेक्नेको लिगलिगे दौड झन् रोमाञ्चक !
यता माओवादी केन्द्रले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र प्राध्यापक डि एन पराजुलीलाई अगाडि सारेको छ । पराजुली पठाउँदा उमेरका कारण चाँडै नै अवकास हुने भएपछि पोखरेलको सम्भावना बढेको जनाइएको छ । माओवादीले पोखरेललाई सारेपछि पोखरेलभन्दा उमेरमा कान्छो व्यक्तिको खोजी हुँदा अधिकारीको पल्ला भारी हुन लागेको जनाइएको छ ।
अधिकारीले २०५४ मंसिर ४ गते ५९२८ नम्बरको अनुमति पत्र प्राप्त गरेका थिए भने पोखरेलले २०५४ मंसिर १९ गते ५९७८ नम्बरको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो । जसका कारण पोखरेलभन्दा अधिकारी उमेरमा पनि केही कम र अनुमति पत्र केही अगाडि लिएका कारण उनलाई सार्ने तयारी भएको बुझिएको छ । हेटौँडालाई कार्यक्षेत्र बनाउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीका छोरा आशिष न्यायाधीश खतिवडाको छोराको निटक साथीसमेत रहेको जनाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको छ । नहकुल सुवेदीपछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यक्तिको खोजीका लागि यतिबेला लिगलिगे दौड भएको हो ।
कनिष्ठ व्यक्तिको खोजी भएपछि नेपाल बारका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेलले सामाजिक सञ्जालबाट नै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँले लेख्नुभएको थियो, “न्यायाधीश बन्न २०२९ पछि जन्मेको हुनुपर्ने, कुनै दलको झोले, अझ नेताको ढोके, हुक्के, बैठके पिकदाने भई कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा ५ वर्ष दलाल, बिचौलिया भई अकुत कमाएको हुनुपर्ने अनुभव खोजिएको छ ।”
यसैगरी उहाँले “परिवार (घर, मावली, ससुराली) मा कम्तीमा १ जना न्याय सेवामा काम गरेको वा गरिरहेको। कम्तीमा ५ वर्ष वरिष्ठको झोला बोकि पछि उसैको नाम बेची दाम कमाएको। चाचुचा गर्न नानीदेखि बानी परेको, कुनै संस्थामा रही आफ्नो बाहेक कसैको हितमा काम नगरेको। सरकारी संघ, संस्थान, प्राधिकरण, अधिकारी वा निकायको सल्लाहकार भई कम्तीमा ५ वर्ष तलब भोजन गरी संस्थाकै विरुध्द बहस गरेको। विवेक कतै टार, कोट, कण्ठतिर बन्धक राखेको हुनु पर्ने” भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्त सुशीलकुमार पन्तले पनि कुरा गर्न सजिलो, अर्ती उपदेश दिन झन सजिलो। आफ्नो काँधमा आएपछि निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सार्है गारो भन्दै हिजो विधि र पद्धतिको कुरा उठानेहरुको आजको व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “राज्य सञ्चालनका सबै नियुक्तिमा दलीय झोलेहरुको नियुक्तिले छिन्नभिन्न भएको वर्तमान सबै राज्यका निकायहरु देशको युवाको पर्तमान पलायनको प्रमुख कारण हो।” यस्तोमा पनि न्यायपरिषद्को दलीय झोलेप्रतिको नरमवाद राम्रा होइन हाम्रा भन्ने भावनाप्रतिको मलजल र त्यस्ता निकायमा आधिपत्य कायम राख्न वा शुरुवात गर्न लालायित राजनैतिक नेतृत्वले देशलाई झन रसातल तर्फ पुर्याउँछ। अब हुने परिवर्तनले आमूल परिवर्तनको खाचा सोच्ने र यसपछि यो भनेर बनाएको सानेपा, बुूनीलकण्ठ, खुमलटार, बालकोट दरबारहरुको योजना भताभुंग बनाउने प्रण र योजना नहुने हो भने हल्का आशाका किरणको किरण पनि बिलाउने निश्चित छ।”
न्यायाधीश नियुक्तिबारे भइरहेको रमिताबारे ती न्यायधीशले भन्नुभयो, “यतिबेला विज्ञ खोज्नेबारेमा छलफल हुुनु पर्ने हो तर आफ्ना पनि निकै जुनियरको खोजी भइरहेको छ ।
