बुधबार पुँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिँदै समितिले अनलाइन कारोबार प्रणाली, नेटवर्क प्रविधि तथा डाटा प्रणालीमा देखिने अवरोध तत्काल समाधान गर्न भनेको छ । यस्ता प्राविधिक समस्याले लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर पारिरहेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणमा समेत समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षले उठाएका समस्या तथा नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
