काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले विधेयक निर्माण तथा दफावार छलफलमा हुने बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उहाँले कानून निर्माणका क्रममा ‘विधायकी मनसाय’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक किन र कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर मात्रै कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति बाँस्कोटाले आगामी दिनमा समितिमा विधेयकको दफावार छलफल गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे सांसदहरूले गहिरो अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिले विधेयक निर्माणका क्रममा आवश्यक शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार बनाएर छलफललाई थप गहिराइमा लैजानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा कस्तो कानून निर्माण गर्दैछौं, किन निर्माण गर्दैछौं र कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले के परिकल्पना गरेको थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो भएमा हामीले निर्माण गर्ने कानून साँच्चिकै प्रभावकारी हुन्छ ।”
बैठकले समितिले तयार गरेको कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सभापति बाँस्कोटाका अनुसार समितिले कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ भने बालसुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै पारित भइसकेको छ ।
समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले समितिले गरेका अध्ययन तथा छलफलका निष्कर्ष अब प्रतिनिधिसभामा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ११ तथा नियम १९९ बमोजिम समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभापति बाँस्कोटाले प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता तथा आवश्यक संशोधनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी सदनमा पेश गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ।