बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले विद्युतीकरणमा मात्रै केन्द्रित नभई घरायसी खाना पकाउने तथा उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार केन्द्रले तराईका १ सय ५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हालसम्म १० लाख चुलो पुर्याइसकिएको र थप दुई लाख चुलो वितरणको प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी तीन वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
अधिकारीले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पूर्वी पहाडी जिल्लामा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भए पनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारको क्षमताअनुसार तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सन चुलोमा रूपान्तरण गर्दा विद्युत् प्रणालीमा उच्च भार पर्न सक्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सबै घरधुरीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आए खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा मात्रै करिब ३ हजार मेगावाट थप विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
