काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पत्ति छानबिन कानुनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता दाहालले राजनीतिक आस्था वा पदका आधारमा चयनात्मक रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायाधीशबाहेकका व्यक्तिमाथि मात्रै छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको दाबी गर्दै उक्त आयोग असंवैधानिक रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायलाई प्रभावमुक्त भएर काम गर्न दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले दोषी प्रमाणित भएकालाई दल वा पदका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेता दाहालले वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथि मात्रै छानबिनको डण्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले गणतन्त्रमा सबै नागरिकमाथि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताउँदै चयनात्मक छानबिनको प्रवृत्तिले पञ्चायतकालको झल्को दिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानूनसम्मत छानबिन गर्ने प्रक्रियामा हामी तयार छौँ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा बाटोमा प्रचण्डको नाम भेटिए पनि गिरफ्तार गर्नुस् भन्नुभएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।”
नेता दाहालले सरकारले सञ्चालन गरेको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनसम्मत भए आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने बताउनुभयो । तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैली असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको उहाँको आरोप थियो ।
यसैबीच, नेता दाहालले नेपालको चुच्चे नक्सा हटाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले कसैले चाहँदैमा चुच्चे नक्सा हटाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
“लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो, हाम्रै रहनुपर्छ । सरकार आउँछन्, जान्छन् तर नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको चुच्चे नक्सा हटाउन सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गैरजिम्मेवार ढंगले सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेर निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
