काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) का लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा साच्चै रूपान्तरण गर्न वित्त, जलवायु न्याय, उत्पादन क्षमता र दीगो स्तरोन्नतिमा केन्द्रित सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको वार्षिक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी संकटका कारण एलडीसीहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार एलडीसीहरू विश्व जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत भए पनि विश्व व्यापारमा उनीहरूको हिस्सा १.५ प्रतिशतभन्दा कम छ र उनीहरू बाह्य झट्काप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्।
नेपालको अध्यक्षतामा रहेको एलडीसी समूहको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा आयोजित बैठकमा मन्त्री खनालले केही साताअघि नेपालका ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रको व्यापारिक मार्गमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिनुभयो। “नेपालका समुदायमाथि आएको यो विपत्ति कुनै एक्लो हिमाली जोखिम मात्र होइन; यो एलडीसी परिवारका सबैभन्दा गरिब र जोखिममा रहेका मुलुकहरूले हरेक दिन भोगिरहेको असमान जलवायु जोखिमको भयावह अभिव्यक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले बाढीका कारण बहुमूल्य मानवीय जीवन गुमेको, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध भएको, पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र ठूलो संख्यामा समुदायको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री खनालले नेपालले विगत तीन वर्षमा दोहा कार्यक्रम कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र एलडीसीका प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्न प्रयास गरेको बताउनुभयो। नेपालले समूहको अध्यक्षका रूपमा एलडीसीको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धताका साथ काम गरेको उहाँको भनाइ थियो।
“हाम्रो कार्यकालमा नेपाल पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ एलडीसीको एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कहिल्यै ओझेलमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रह्यो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो। उहाँले सन् २०२५ मा सम्पन्न विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अतिकम विकसित मुलुक, स्थलरुद्ध विकासशील मुलुक तथा साना टापु विकासशील मुलुकका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयसँगको सहकार्यमा एलडीसीसम्बन्धी विशेष शिखर बैठक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त प्रयासमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त, वित्तीय क्षेत्र विस्तार, ऋण दिगोपन र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी एलडीसीका प्राथमिकता सेभिया प्रतिबद्धतामा समेट्न सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु न्यायलाई नेपालले आफ्नो अध्यक्षताका क्रममा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले एलडीसीहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा ठूलो असर यिनै मुलुकहरूले भोगिरहेको बताउनुभयो। “एलडीसीहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्छन्, तर सबैभन्दा गम्भीर क्षति हाम्रा समुदायहरूले बेहोर्नुपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी कोषको तत्काल पुँजीकरण र सबैका लागि बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीको माग गरेका छौँ।”
नेपालले एलडीसी श्रेणीबाट हुने दीगो र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओससहित केही एलडीसी सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छन्। “आर्थिक सूचकको निश्चित सीमा पार गर्नु मात्र स्तरोन्नतिको अन्तिम लक्ष्य होइन ।
यसलाई उत्पादन क्षमता र बाह्य तथा जलवायुजन्य झट्का सामना गर्न सक्ने क्षमताले बलियो बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। नेपालले एलडीसी समूहको अध्यक्षता गाम्बियालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले नयाँ अध्यक्ष र ब्युरोलाई नेपालको पूर्ण तथा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
