काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ गरेको छ।
वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ११ उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्दै सुधारका लागि समय दिएको थियो।
तर तोकिएको अवधिमा सुधार नगरेपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणबाट ११ उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उद्योगहरूविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
साथै सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत निरीक्षण जारी रहने र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगमाथि आवश्यक कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना लगाइनेछ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदै आएकाले सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ। नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीय बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा क्षति तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल असर भोग्दै आएका छन्। स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका थिए।
मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सिर्सिया नदीमा जस्तै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय अनुगमनलाई तीव्र बनाउन, प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूको परीक्षण गरी कानुनअनुसार तत्काल जरिवाना र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएकी छन्।
