सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालीकाका प्रमुख बालेन साहसँग अदालतको अबहेलना सम्बन्धी मुद्धामा लिखित जवाफ मागेको छ ।

छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्यकाल भित्र नै न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएसँगै न्यायाधीश बन्न खोज्नेहरुको पनि

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको

सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ

काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधनविरुद्ध इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी

निवेदनमा उनले आफ्ना नाबालक छोरा अनिशलाई डर त्रास र धम्की दिई केही नगरेको कसूर अपराधमा आफ्नो थर, उमेर र स्थायी

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दायर गरेको रिटको सुनुवाइ इजलासको चौथो क्रममा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ ।

सन्दीपका वकिलहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेबमोजिम बन्द इजलासमा बहस सुरु गरिएको हो ।

आजको सुनुवाइमा लामिछानेका विषयमा सरकारी र लामिछानेको निवेदन एकै साथ पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।

आइतबार न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको