सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नपाई डीआईजीबाटै अवकाश पाएका पोषराज पोखरेलको रिट दायर गर्न

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ ।

२०७६ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार भएको सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान,

ष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम मंगलबार

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको