१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
अमेरिकाद्वारा बाढीपीडितका लागि ३६ लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त सहायता घोषणा भोटेकोशीमा पुनः बाढी, सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनको आग्रह सवारीसाधन उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायीको अपिल आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर विपदमा सेलिब्रेटीहरुको उद्धारको नाटक, त्रिशुलीपारि पुगेन सरकार बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षक आन्दोलनमा सर्वोच्चको आदेश: ३ दिनभित्र समाधान निकाल (पूर्णपाठ)



अ+ अ-

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरू पठनपाठन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था राम्रो मान्न नसकिने भएकाले ३ दिनभित्र समाधान निकाल्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू भनि आदेश दिएको छ ।

अदालतले माध्यमिक शिक्षा (एसईई) को बोर्डको परीक्षाफल समयमै प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाउन र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू भनि आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ , ुतत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू। शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखि‍ँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने।ु

सर्वोच्चले ३ दिनभित्र निर्देश कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ।