काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले खारेज गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता रामबहादुर राउतले देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
