काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले अदालतको निर्णय जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कृष्णराज अर्यालले नगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेस गर्दै नगर प्रमुख अधिकारीले अदालतको अवज्ञा नगरेको जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।
जवाफमा भनिएको छ, “हामीबाट अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको र सधैँ अदालतको सम्मान हुनुपर्ने मान्यता राख्ने जनप्रतिनिधि भएकाले न्यायपालिकाप्रति अनास्था पैदा गर्नेजस्ता काम भए गरिएको छैन ।” अदालतले लिखित जवाफ मागेका विपक्षीले सबैले अदालतको आदेशको अवज्ञा नगरेको उल्लेख गर्दै अवहेलनासम्बन्धी निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले २०८१ साउन २३ गते गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठी संस्थानको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, बाधा व्यवधान खडा गर्नेलगायतका कुनै कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा, २९० को उपधारा,(२) को परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नितान्त स्थानीय कानुनमार्फत गुठी संस्थानको अधिकारमा अन्यथा गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले चनं १४ मिति २०८०÷१२÷२ को पत्रमार्फत बूढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई चन्दा बाकस ९दान पेटिका० हटाउने विषयका सम्बन्धमा गरेको पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको मर्म भावना विपरीत एवं सङ्घीय गुठी संस्थान ऐन अनुकूल नदेखिँदा सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू ।”
नगरपालिकाले गठन गरेको बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा बूढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट चन्दा बाकस ९दान पेटिका० हटाउन पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ ।
अदालतले नेपालको संविधानको मर्म तथा भावना विपरीत एवं सङ्घीय गुठी संस्थान ऐन अनुकूल नदेखिँदा सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठी संस्थानको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, बाधा व्यवधान खडा गर्नेलगायत कुनै कार्य नगर्नू भनेको छ ।
आदेशमा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत गुठी व्यवस्थापन विषयमा कुनै प्रावधान रहेको समेत नपाएको उल्लेख छ । बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिर राजगुठीको लगतमा दर्ता रही गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत रहेको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानको रहेको छ । मठमन्दिरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानमा नै निहित रहेको पाइएको आदेशमा छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी रोक लगाएपछि पनि क्षेत्र विकास समितिले अदालतको आदेश विपरीत काम गरिरहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन परेको हो ।
अदालतले कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएपछि पनि बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिको ब्यानर राखेर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने र चन्दा बाकस राख्ने कार्यक्रम गर्दै आएको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
