काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधबार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बैठकमा नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले दोस्रो बजारको वर्तमान अवस्थाका लागि संस्थापक तथा प्रमोटर लगानीकर्ताबाट हुने सीमित शेयर निष्कासन, लक–इन अवधि सकिएपछि हुने ठूलो परिमाणको शेयर बिक्री र कमजोर नियामक निगरानी प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आईपीओ निष्कासनमा सीमित शेयर बजारमा ल्याएर मूल्य प्रभावित गर्ने, लक–इन अवधि सकिएपछि ठूलो मात्रामा प्रमोटर शेयर बिक्री हुने तथा हकप्रद शेयरको अत्यधिक आपूर्तिले बजारमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा अवधि सकिएलगत्तै संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले दोस्रो बजारमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको उहाँको भनाइ थियो।
हाइड्रोपावर तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढेको हकप्रद शेयर निष्कासनप्रति पनि लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गरेका छन्। हकप्रद निष्कासनअघि बजारले धान्न सक्ने क्षमता र लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमताको अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पाण्डेले कम्पनीप्रति प्रमोटर तथा संस्थापक लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै लक–इन अवधि र प्रमोटर शेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कम्पनी समस्यामा पर्दा सर्वसाधारण तथा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यस्तै, ब्रोकरमार्फत उपलब्ध मार्जिन सुविधालाई स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताले गरेका छन्। कानुनी रूपमा एक लाख रुपैयाँको धितोमा चार लाख रुपैयाँसम्मको मार्जिन सीमा उपलब्ध हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको सहज पहुँच हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
लगानीकर्ताले खरिद तथा बिक्री दुवै कारोबारमा लाग्ने कमिसन घटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। ब्रोकर कमिसन ५० प्रतिशतसम्म घटाउन तथा इन्ट्राडे कारोबार र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको २१ बुँदे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै नीति निर्माणमा लगानीकर्ता संघहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले १० कित्ताको आईपीओ बाँडफाँट नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै यसले साना लगानीकर्ताको पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो। ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा दीर्घकालीन लगानी र कम्पनीप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
पुँजी बजारलाई जुवाको रूपमा नभई लगानीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बैंक तथा बीमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बैठकमा धारणा राखिएको थियो।
