काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र दुई दशक पुरानो धितोपत्र ऐनका कारण बजारमा कुशासन बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालमा बनेको कानुनले नियमन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ।
नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन आधुनिक पुँजी बजारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको बताउनुभयो। उहाँले इनसाइडर ट्रेडिङ तथा घोटालामा संलग्न आरोपितलाई सामान्य जरिवाना मात्रै गरिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो।
कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरकानुनी रूपमा प्राप्त लाभको कम्तीमा तीन गुणासम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन। धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबीचको भूमिका र अधिकार स्पष्ट नहुँदा नियामक संयन्त्रसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
कँडेलले व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नयाँ ऐनमा नियामक निकायको स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी, बजारमा हुने चलखेल नियन्त्रण, साइबर जोखिम व्यवस्थापन, गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणका प्रभावकारी व्यवस्था समेटिनुपर्ने उहाँको माग छ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक स्वतन्त्रता, आधुनिक निगरानी प्रणाली तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नियामक निकायहरूबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्दै जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ।
सम्बोधनका क्रममा कँडेलले शेयर बजारमा भइरहेको गलत गतिविधिबारे आवाज उठाउँदा आफूविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा दायर गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक सुशासन कायम गर्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पुँजी बजारमा सुशासन कायम नगरे देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत आर्थिक विकृति बढ्न सक्ने बताउनुभयो।
लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता र नियामक निकायलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहित नयाँ धितोपत्र ऐनको मस्यौदा तयार गरी समितिमा बुझाएको जनाएको छ। संघले लगानीकर्ताको हित संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल हुने गरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
