काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा आज निर्णय सुनाउने भएको छ । २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी ५२ जना नियुक्त भएकामध्ये केहीको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ भने केहीको डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आगामी दिनमा संविधानको दायरा भित्र रहेका कामकारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदै रिट खारेजीको सम्भावना उच्च रहेको छ ।
साढे चार वर्षअघि संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरुमा नियुक्त पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटको फैसला गत जेठ २८ गते अन्तिम सुनाउने भनिए पनि पछि असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले यही जेठ १ गते रिटमाथिको सम्पूर्ण सुनुवाइ सकेर १६ गतेभित्र सबै अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए ।
१३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ जनालाई संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्का कूल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो । यसरी उपस्थित मध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा थियो ।
त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा वाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेशीपछि गत फागुन ३० गते देखि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटहरूलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लगातार बहस भएर निर्णयको मिति तोकिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिजो दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको गृहकार्य गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
