• १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 27 2024
  •   Unicode
Logo

कानुन आवेगमा आउनु हुँदैन



काठमाडौं । न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा तथ्य, प्रमाणको खोजी गर्छ । तत्काल तथ्यमा पुग्न नसकिए समय लिन्छ तर पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउँछ । विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता पनि यही हो । अर्थात् अदालतले आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णय गर्दैन, गर्नु हुँदैन । यो सबै अदालतमा लागू हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको एउटा आदेश भने विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बिल्कुल फरक छ । सर्वोच्च अदातलले ‘सिधाकुरा डट कम’ले अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गर्ने दुरासयपूर्ण र नियोजित तरिकाले सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको ठहर गर्दै घटनाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी फौजदारी अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश गरेको छ ।

अदालतले यो आदेश कसैले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गरेर दिएको पनि होइन । आफैँले निवेदन उठाएर इजलाससमक्ष पुर्याउँदै दिएको आदेश हो यो । यसरी आफैंले निवेदन उठाएर सुनुवाई गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार त हो तर, तथ्य प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने दायित्वलाई भुलेर सर्वोच्चले ‘सिधाकुरा डट कम’को सामग्रीसमेत २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । जबकी यो सामग्री सही छ कि छैन भन्ने कुनै जाँचबुझ भएको छैन ।

सर्वाेच्चले १५ दिनभित्र प्रशारण भएको श्रब्यदृश्य सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि आदेश दिएको छ । यो आदेशअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सामग्रीका विषयवस्तु सही सावित भए के हुन्छ भन्नेमा अदालतले ध्यान दिएको छैन ।

सर्वोच्चले सिधा कुरा नामक युट्यूव च्यानलमा मिति २०८१ वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएका ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेशन’ शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित फलोअप सामग्री पनि २४ घण्टाभित्र हटाउने आदेश गरेको छ ।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुन: प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउन भनि आदेश गरेको छ ।

‘हटाउन आदेश दिएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्नु नगराउनु भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ’ अदालतको आदेशमा छ ।

जबकी अदालतले त्यो सामग्रीको सत्यतामाथि जाँचबुझ नै गरेको छैन । हटाउन आदेश अनि अनुसन्धान कसरी ? सत्यता माथि जाचबुझ होला ?

भीडबाट आएको मागलाई हेरेर अदालतले आवेगमा आदेश दिनु हुँदैन, यस्तो भयो भने विधिशास्त्रको सिद्धान्तभन्दा फरक हुन्छ ।

कुनै विषयमा विवाद आएमा विवादित पक्षको कुरा सुनिन्छ । अनुसन्धानको एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसअनुसार अदालतले काम गर्छ । जुन तथ्यका आधारमा अदालतले अहिले आदेश दिएको छ त्यसको पुष्टि कतैबाट भएको छैन । अदालतले घटना भएको दिनको सीसीटीभी फुटेज झिकाउने आदेश दिएको छैन । कल रेकर्ड हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अदालतले सम्झिएन । बरु उल्टै प्रशारित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै चुनौति दिएको छ ।

अदालतले त्यस बेला घटना भएको हो कि होइन, तथ्यपरक कुरा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो जिम्मेवारी अदालतले किन भुल्यो ? युट्युवमा प्रसारित सामग्री हटाउने नभई अनुसन्धान गरेर गल्ती भए कारबाही गर्नुपर्ने होइन ? तर छानबिन नै नभई किन अहिले नै हटाउन आदेश दियो ? अहिले अदालतले दिएको आदेशलाई सामान्य रुपमा लिने हो भने भोलि त्यही आदेश बाघ बनेर ननिस्कियोस र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अभिषाप सावित नहोस् ।

सञ्चार माध्यम र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै मर्यादा छन्, त्यो लक्ष्मण रेखा दुबै पक्षले नाघेको अवस्थामा के होला ? अदालतले समाचार असत्य र भ्रामक हो कि होइन त्यसको तथ्यमा टेक्नु पर्छ कि पर्दैन ? दुवै संस्था न आबेगमा चल्छन् न पक्षपातमा । दुबैमा मूल्य मान्यताहरु सभ्य समाजका लागि बचाई राख्नुपर्छ । कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छ । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन हुन्छ र ?

२०७६ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको वृहत पूर्ण इजलास अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एक मुद्दाको नजिरलाई अदालतले कसरी हेर्छ ? यति बेला सर्बत्र चासो छ । हिजोको त्यो आदेश सही भए आजको आदेश गलत होला कि आजको सही भए हिजो गलत होला ? न्यायपालिकाप्रति सरोकारवालाको नजर परिरहेको छ ।

के थियो त त्यो आदेश ? केही अंश