भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधनविरुद्ध इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी

निवेदनमा उनले आफ्ना नाबालक छोरा अनिशलाई डर त्रास र धम्की दिई केही नगरेको कसूर अपराधमा आफ्नो थर, उमेर र स्थायी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दायर गरेको रिटको सुनुवाइ इजलासको चौथो क्रममा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ ।

सन्दीपका वकिलहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेबमोजिम बन्द इजलासमा बहस सुरु गरिएको हो ।

आजको सुनुवाइमा लामिछानेका विषयमा सरकारी र लामिछानेको निवेदन एकै साथ पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।

आइतबार न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको

रवि लामिछानेले आफू अहिले अनागरिक रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताउँदै

सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।