४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गर्ने

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले यही भदौ २९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन पनि सोही दिनदेखि नै दर्ता गर्ने जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा आज भएको आकष्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले यही भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाप्रति दुःख व्यक्त

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ स्थगन

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सुनुवाइका क्रममा अदालतमा रहेका मुद्दाका पेसी स्थगन गरेको छ । सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतमा आजको सबै सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘कर्फ्यू’ लागेकाले अदालतमा नियमित पेसी तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । अदालतले आज जारी

सर्वोच्च अदालतको गलत व्याख्याका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा…

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सर्वोच्च अदालतको गलत फैसलाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा महिला अधिकार खोसिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक निकायका नियुक्ति विवाद, निर्देशनात्मक आदेश सहित रिट खारेजको सम्भावना…

 २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी ५२ जना नियुक्त भएकामध्ये केहीको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको

संवैधानिक नियुक्ति विवादको फैसला आउला आज ?

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिजो दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको

सर्वोच्चमा प्रश्तावित तीन न्यायाधीश र एक न्याय परिषद् सदस्यमाथि सात…

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्तावित तीन न्यायाधीश र एक जना न्याय परिषद्को सदस्यमा प्रश्तावित सदस्यहरुमाथि ७ वटा उजुरी परेका

सर्वोच्चले भन्यो– ‘स्रोत नखुलेको वन्यजन्तुको अंग जफत गर्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कसैले स्रोत प्रमाण खुलाउन नसकेको वन्यजन्तुको कुनै अंग (आखेटोपहार) राखेको पाईएमा जफत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई…

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई प्रारम्भ भएको छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय

उपाध्यक्ष सापकोटामाथि व्यक्ति हत्यामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रमा…

बैठकमा सर्वोच्चको आदेशसँगै समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश

यातायात क्षेत्रमा हडताल नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सुनिल

रविको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भन्यो : न्यायाधीशमाथि लाञ्छनापूर्ण र…

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि दिएको आदेशमा न्यायाधीशमाटि लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टिप्पणी नगर्न भनिएको

शिक्षक आन्दोलनमा सर्वोच्चको आदेश: ३ दिनभित्र समाधान निकाल (पूर्णपाठ)

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरू पठनपाठन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था राम्रो मान्न नसकिने भएकाले ३ दिनभित्र समाधान निकाल्न आदेश दिएको छ ।

राखेपका चार सदस्यको पद यथावत कायम गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का चार सदस्यहरूको पद यथावत कायम गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आजको इजलास स्थगित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आज तोकिएको सबै इजलास स्थगित गरिएको छ । नेपालकै प्रथम महिला न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत पुग्ने

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा अदालतविरुद्ध अवहेलना नभएको जवाफ पेस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले अदालतको निर्णय जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको लिखित जवाफ

न्यायाधीश आचार्यको निधनपछि सर्वोच्चका सबै मुद्दा स्थगित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको निधन भएपछि सबै मुद्दा स्थगित भएका छन् । शुक्रवार न्यायाधीश अरविन्दनाथ आचार्यको ८६ वर्ष ९

संरक्षित क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भए मुलुक जलविद्युत उत्पादनमा…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।