१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको आग्रह रास्वपा सचिवालय बैठक शुरुः विपद् व्यवस्थापन र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित बाढी प्रभावितलाई मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सुझाव ‘आमा, धन्न बाँचेर आएँ’ कृष्णभीरमा पहिरो पन्छाउने काम तीव्र, दुवै छेउबाट १८ जना जनशक्ति परिचालन भोटेकोशी बाढीपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दाः ‘हलुका प्रधानमन्त्री, स्पष्ट सभामुख र अलमलमा… रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता



अ+ अ-

हेटौँडा । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत, यातायात व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी तत्कालीन राहतदेखि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

बाढी आएको भदौ १० गते साँझ नै प्रदेश सरकारले नुवाकोटको विदुरमा स्थलगत निरीक्षण गरी सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ११ गते बिहान ७ः१५ बजे तीन तहका सरकारका अधिकारीबीच समन्वय बैठक गरी उद्धार गरिएकालाई चार स्थानमा आश्रय, खाना तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा चारवटा हेल्थ क्याम्पसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन भदौ ११ गते विदुरमा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी पाँचवटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही दिन दिउँसो १ः३० बजे प्रदेश सरकारको हेटौँडास्थित गोदाममा मौज्दात रहेका २८० थान त्रिपाल, ५० थान टेन्ट तथा १७० सेट गैरखाद्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोली धुन्चे पुगेको थियो । बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको आवागमन सहज बनाउन विदुर–काठमाडौंबीच करिब १०० नागरिकको आवागमन व्यवस्थासमेत मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

भदौ १२ गते रसुवा र नुवाकोटमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिएको थियो । अस्पताल, यातायात तथा टेलिकम सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन ४०० लिटर डिजेल र २०० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ । साथै, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि थप १० जना अधिकृत कर्मचारी परिचालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बाढीबाट भएको क्षति तथा तत्काल आवश्यक राहत सामग्रीको यकिन विवरण संकलन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग क्षति र राहत आवश्यकताको विवरण माग गरेको छ ।

बाढीका कारण ४० भन्दा बढी पुल क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सरकारले बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र प्राथमिकता निर्धारणको काम अघि बढाएको छ । अत्यावश्यक स्थानमा यस्ता संरचना निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

प्रभावित नागरिक तथा यात्रुको आवागमन सहज बनाउन धुन्चे–महावीर, चौगटे–काठमाडौं र विदुर–काठमाडौं निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिएको छ । धुन्चेसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई समेत तीव्रता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका यात्रुका लागि खानपानको व्यवस्था मिलाउनुका साथै अवरुद्ध सडक सफा गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई निरन्तर उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा खटिन निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच, विपद् व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्रीलाई बागमती प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी डिजास्टर एडभाइजरका रूपमा परिचालन गरेको जनाएको छ । उहाँले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी काममा प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक तथा नीतिगत सुझाव दिइरहनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायतका पूर्वाधार पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रलाई नियमित यातायात तथा अत्यावश्यक सेवासँग जोड्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।