© 2023
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नपाई डीआईजीबाटै अवकाश पाएका पोषराज पोखरेलको रिट दायर गर्न
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधन भएको छ । सिजापतिको निधनपछि सर्वोच्च अदालतमा तोकिएका सबै पेशीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ
२०७६ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई
न्यायाधीश डा कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्याएको भए बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली
काठमाडौँ : कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
किमाथाङ्का । सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ । सङ्खुवासभामा निमार्णाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल सिफारिस हुनु भएको छ । न्याय सेवा आयोगले
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार भएको सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान,