© 2023
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार आजैदेखि लागू हुनेगरी कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासन बन्द रहने भए पनि बन्दीको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि अदालत खुला रहनेछ । शनिबार र विजया
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको
हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
यसअघि दुई पक्षको सहमतिमा पेसी तारेख दिने गरेकामा आजबाट स्वचालित सिस्टमबाटै पेसी तारेख दिन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा
पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाँती रहेका कामहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चमा साउन ७ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदनबाहेक अन्य

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा

कानून व्यवसायीबाट आफूहरूलाई धम्की आएको र कार्यस्थलमा बसेर कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएका योग्य, सक्षम, इमान्दार र नैतिकवानलाई
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालीकाका प्रमुख बालेन साहसँग अदालतको अबहेलना सम्बन्धी मुद्धामा लिखित जवाफ मागेको छ ।
छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्यकाल भित्र नै न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएसँगै न्यायाधीश बन्न खोज्नेहरुको पनि

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न कम उमेरका सैनिकको व्यवस्थापनका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण देखाउन आदेश दिएको छ