१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’ घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री साहलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुरक्षाबारे सुझाव दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि रुख कटान शुरु, प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिक्षा रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २५२ पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री साहलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुरक्षाबारे सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भेट गरी मुलुकको विद्यमान विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष घिसिङले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार सुरक्षाका विषयमा लिखित र मौखिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा उहाँले संकटको समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विशेषगरी बाढी तथा पहिरोका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

घिसिङले भौगोलिक विकटताका कारण उपकरण पुर्‍याउन कठिन भएका स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट ढुवानी गरेर भए पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सडक सञ्जाल पुनःस्थापनाका विषयमा उहाँले स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा रणनीतिक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै घिसिङले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्का कारण करिब २३५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

घिसिङले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बीमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नदी बेसिन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र नदी किनारमा सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि घिसिङले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री साहले घिसिङले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।




भर्खरै