© 2023
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, बरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिईरहेका छन् ।

धर्नामा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सहभागी छन् ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको अग्राधिकार प्राप्त माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा
सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम
सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम
सर्वोच्च अदालतले विश्व कप फुटबल प्रसारणको नाममा ग्राहकबाट थप पाँच सय रुपैयाँ लिने शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बडा दसैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे खुला रहनेछ ।
काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु शुक्रवार सुनुवाइ हुन सकेन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै
बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिने गरिएकाले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताउनुभएको छ । शनिवार प्रतिनिधि
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ