२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको तयारी भएसँगै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो ।

प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट डीएसपी पवत भट्टराईको नेतृत्वमा थप टोली सर्वोच्चमा पठाइएको छ भने प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट पनि थप टोली सर्वोच्चमा तैनाथ छन् । योसँगै सर्वोच्चमा एसपीको कमाण्डमा नियमित टोली पनि रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसलाका लागि न्यायाधीशहरु आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुरु भएको हो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।