१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
अफगानिस्तानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प भेनेजुएला : भूकम्पको ३२ घण्टापछि नवजात शिशुको सकुशल उद्धार लेबनान, इजरायल र अमेरिकाद्वारा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्मलाई दोब्बर जरिवाना लगाउने भेनेजुएलाको भूकम्पमा ९२० जनाको मृत्यु, ५० हजार बेपत्ता युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित आगामी तीन दिन भारी वर्षाः कोशी र मधेसमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गाडी दुर्घटनामा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर रानाको निधन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ३५५ जनाले लिए सेवा पछिल्लो २४ घण्टामा सर्पदंशबाट एक जनाको मृत्यु, १० घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको तयारी भएसँगै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो ।

प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट डीएसपी पवत भट्टराईको नेतृत्वमा थप टोली सर्वोच्चमा पठाइएको छ भने प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट पनि थप टोली सर्वोच्चमा तैनाथ छन् । योसँगै सर्वोच्चमा एसपीको कमाण्डमा नियमित टोली पनि रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसलाका लागि न्यायाधीशहरु आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुरु भएको हो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।