काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रकणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
तत्कालीन सत्तागठबन्धनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर उक्त प्रस्तावमाथि २०७८ भदौसम्म छलफल नै भएन । भदौमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई जबराको बयान लिइएको थियो ।
बयानपछि जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा समितिमा एकमत नभएपछि त्यहीबेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिएको थियो । सोही क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा नरहेकाले महाअभियोग निष्क्रिय रहेको भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो । सोही पत्र लिएर सर्वोच्च अदालतमा फर्किन लाग्दा बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको गेटमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । त्यस्तै तत्कालीन सरकारले जबरालाई नजरबन्दसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले महासचिवको पत्रविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा तत्काल सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइमा महासचिवको पत्रले जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय नभएको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । साथै इजलासले महासचिव गौतमसँग सो सम्बन्धमा लिखित जवाफ पनि मागेको थियो ।
यसै अवधिका जबराले उमेरहदका कारण अवकास पाइसक्नुभएको छ । त्यसैले उक्त महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा सर्ने कि नसर्ने भन्नेबारे नियमावली मस्यौदामा छलफलसमेत भइरहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान रहनुभएको छ ।
