काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा धर्ना दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएशनका पदाधिकारीहरुसहित भेला भएका कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानून विपरित निलम्वन फुकुवा गर्ने पत्र संसद सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनैपनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने बताए । कानूनी र नैतिकताका हिसावले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न जबरा असक्षम भएको भन्दै जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन नहुने कानून व्यवसायीको तर्क छ ।
‘निलम्वित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा प्रवेश किञ्चित पाउने छैन । त्यो विधेयक निष्प्रभावी हुनु फरक कुरा हो । महाअभियोगको विषय फरक कुरा हो । तसर्थ, पुरानो संसदको कार्यकाल सकिनाले उहाँको महाअभियोग तुहिँदैन । कानूनमा भएको व्यवस्था हामीले विधिसम्मत ढंगले प्रश्तुत हुनुपर्यो । विधिलाई लत्याउँदाखेरी यो अवस्था आएको हो । विधिसम्मत तरिकाले, विवेकसम्मत तरिकाले संविधानको अन्तरगत वस्तुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्यो ।
महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशले अहिले जुन सर्वोच्च अदालत आउने जुन हामीले सूचना पायौं । आज उहाँलाई हामीले कुनैपनि हालतमा रोक्छौं, छेक्छौं, अवरोध गर्छौं । एउटा विवादित प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायापालिका हाँक्न सक्नुहुन्न । न्यायपालिकालाई ठोस गतिदिने कार्य पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न । न्यायापालिकालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हुनाले उहाँमाथि अब नेपाली जनताको भरोसा छैन । तसर्थ, यस्ता किसिमका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन कुनैपनि संविधान, कानूनले पनि रोक्छ ।’
संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवा पत्र दिनुभएको थियो । जुन पत्र संविधान र कानून विपरित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानूनी व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
