• १५ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat Apr 27 2024
  •   Unicode
Logo
सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको तयारी भएसँगै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो । प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट डीएसपी पवत भट्टराईको नेतृत्वमा थप टोली सर्वोच्चमा पठाइएको छ भने प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट पनि थप टोली सर्वोच्चमा तैनाथ

सर्वोच्चको सरकारसंग जवाफ माग: नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति किन ?

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित

सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, रवि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खोलिदिएको छ ।

बहुविवाह गरेका समानुपातिक सूचिका सांसदलाई झिकायो सर्वोच्चले

सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण

बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचिबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट…

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको

चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

प्रधानन्याधीश राणा बिरुद्ध रिटको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, बरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार

प्रधानन्यायधीश राणालाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।

कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना जारी(भिडियोसहित)

कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिईरहेका छन् ।

सर्वोच्चको मूल गेटमा दिए कानून व्यवसायीहरुले धर्ना

धर्नामा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सहभागी छन् ।

माधव नेपालसहित १४ निवर्तमान सांसदको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको अग्राधिकार प्राप्त माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा

थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।

विश्वकप हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

तेस्रोलिङ्गीलाई बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम

‘नो, नट अगेन’ अभियान कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम

विश्व कप फुटबल हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय…

सर्वोच्च अदालतले विश्व कप फुटबल प्रसारणको नाममा ग्राहकबाट थप पाँच सय रुपैयाँ लिने शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको

दसैँ बिदाको बेलामा पनि सर्वोच्च अदालत खुल्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बडा दसैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे खुला रहनेछ ।

सर्वोच्चको सभामुख र उपसभामुखलाई कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश

सर्वोच्चमा राष्ट्रपति विरुद्धका रिट सुनुवाइ भएन

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु शुक्रवार सुनुवाइ हुन सकेन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन

राष्ट्रपतिविरुद्धका रिट मनोज शर्माको इजलासमा

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै