२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
चालु आव मा ८ वर्ष पुराना मुद्दा शुन्यमा झार्ने सर्वोच्च…

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र ८ वर्ष पुराना मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालतको गोला प्रणालीबाट हुने पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाका क्रममा अदालतले सो जानकारी गराएको हो । अदालतले बनाएको योजनाअन्तर्गत ८ वर्ष नाघेका मुद्दाहरु जम्मा १५४ थान रहेको र चालु आर्थिक वर्षको

सुन कारोबारमा सिण्डिकेट हटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघ तथा

तिहारको बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने

काठमाडौँ । तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ । तिहार पर्वको

दसैँको बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला हुने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत दसैँ पर्वका अवसरमा आजदेखि बिदा हुने भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने जनाइएको छ

१५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि – सूची सहित

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले एकसय ५९ अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक

दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएको छ । प्रसाईंका कानुन व्यवसायी

एनआरएन विवादमा मिसिल झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को आधिकारिकता विवादमा अहिलेसम्म भएका अदालतका आदेशको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको गरेको छ

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन…

सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ

एआईजीमा सिफारिस भएर पनि बढुवा नभएका पोखरेलको रिट दर्ता गर्न…

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नपाई डीआईजीबाटै अवकाश पाएका पोषराज पोखरेलको रिट दायर गर्न

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दर्ता रिटमा कारण देखाउ आदेश…

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद

बाह्र वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटिडिएफ असुलीको विषय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीशको सिजापतिको निधन, सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधन भएको छ । सिजापतिको निधनपछि सर्वोच्च अदालतमा तोकिएका सबै पेशीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ

कानुन आवेगमा आउनु हुँदैन

२०७६ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई

सर्वोच्चको फैसला : ‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू’

न्यायाधीश डा कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी

बाँसबारीको जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन सर्वोच्चले दियो आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको

कोषको भ्याकेट निवेदनबारे जानकारी दिने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली

कोशीमा जारी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट